
बालुवाटारस्रोतले जनाएअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच सोमबार पनि यिनै चार विषयमा गलफत्ती चल्यो । तर, प्रचण्डले शैलीगत विषयमा मतभिन्नता व्यक्त गर्दै कुनै पनि कुरा प्रधानमन्त्रीले चाहेजसरी गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।
‘यतिजना मन्त्री राखौँ, यति–यति हटाऔँ भन्नेमा नजाऔँ । एकचोटि सबै खाली गरौँ । अनि रिसेट गरौँ । तपाईंलाई चाहिएका दुई–चारजना राख्नुहोला, केही छैन’, प्रचण्डले भने । तर, प्रधानमन्त्रीले मानेनन् । ‘प्रदीप, ईश्वर र बादललाई हटाउनै हुन्न’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यीसहित अरु केही साथीलाई लिएर जाऔँ ।’
प्रचण्डले चाहिँ हटाउनेलाई अपमानको शैलीमा र राख्नेहरूलाई पुरस्कारको शैलीमा व्यवहार गर्दा भोलि पार्टीभित्र पनि समस्या आउने खतरातर्फ इंगित गरे र भने, ‘त्यस्तो त गर्दै नगरौँ ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बादल पनि राखौँ नै भनेको छु नि ’ प्रचण्डले तत्कालै भने ‘बादललाई मन्त्रीमात्रै किन, उपप्रधानमन्त्री नै बनाऔँ, सिनियर हो उहाँ, तर, कुरा बादल र अरु कसैको होइन, तरिकाचाहिँ त्यस्तो अपनाऔँ भनेको हुँ ।’
प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा २० जना नयाँ लैजाऔँ, पाँचजना पुरानैलाई राखौँ भने । ‘पार्टी खतरामा पुग्दा पनि बचाइयो । अब खालि गरेर दुई–चार, पाँच जना राखौँ’, प्रचण्डले अडान दोहो-याउँदा पनि ओलीले मुन्टो हल्लाएर नमानेको संकेत गरे ।
यसरी कुराकानी सिध्याएर खुमलटारस्थित निवास पुगेका प्रचण्ड कोठामा छिर्नेबित्तिकै झस्किनुभयो, बालुवाटारनिकट एक पत्रकार नेताको ट्वीट देखेर । छोरी गंगाले आफ्नो मोबाइलबाट देखाएको उक्त ट्वीटका कुरा उतैबाट लेखाइएको भन्ने उनले बुझे । लेखिएको थियो, ‘प्रचण्डले सबै मन्त्री फेरौँ भनेका छन् । बादल, लेखराज हटाउने, टोपबहादुर, हरिबोललाई नल्याउने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पारेका छन् ।’
आइतबार र सोमबार भएको भेटमा प्रचण्डले दोहो-याई, तेहे-याई भनेका छन्,, ‘मन्त्रालय फुटाउनै नहुने त होइन, समग्र चेञ्ज गर्ने हो भने हुनसक्छ । तर, मन्त्रिपरिषद् नै समग्रमा नयाँ बनाऔँ ।’ तर, प्रधानमन्त्रीको सुरचाहिँ घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईजस्ता फरक खेमाका मन्त्री पनि हटाउने र ‘बा’ भन्ने बथानका मान्छे भिœयाउनेमा केन्द्रित भएको प्रचण्डले हिजो मंगलबार केही निकटस्थ नेतालाई सुनाएका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा