सीमासम्बन्धी स्वाध्याय पुस्तक वितरणमा रोक

काठमाडौं, असाेज ५ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय पुस्तिका बिक्रीवितरण नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

गत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रम ओलीले सीमासम्बन्धी पुस्तक प्रकाशित गर्दा दुई देशको कूटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले अहिले प्रकाशित भएको पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएका हुन्  ।

एक साताअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा सो पुस्तक प्रकाशित भएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार प्रम ओलीले निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले सो पुस्तक तत्काल वितरण नगर्ने जनाएको छ ।

कूटनीतिक मर्यादाविपरीत मन्त्री पोखरेलको निर्देशनमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित गरेको सो पुस्तकको विषयमा सरकारले गम्भीर चासो लिएको छ । सीमासँग सम्बन्धित परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदै सो पुस्तकलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

कुनै पनि निकायले सीमासम्बन्धी सामग्री प्रकाशित गर्दा भूमि सीमाना क्षेत्रफलको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सीमासम्बन्धी विवाद र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

यस्ता विषय समावेश गरेर पुस्तक प्रकाशन गर्ने विषयमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई उल्लंघन गरी पुस्तक प्रकाशन भएपछि सबै निकायले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा