अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा ४० करोडको चलखेल !

काठमाडौं, असाेज ४ः जिल्ला अदालत भक्तपुरको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारमा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेसँगै विवादको घेरमा परेको छ । भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा ४० करोड रुपैयाँको चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि आयोगले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको हो ।

भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा एक मात्रै ठेकदारलाई प्रतिस्पर्धा नगरी ०.५ प्रतिशत घटाएर ठेक्का दिएपछि प्रश्न उठेको हो । नियमपूर्वक ठेक्का दिएको भनिए पनि प्रतिस्पर्धाबिनै अदालतले यसरी ठेक्का दिँदा भवन निर्माणको ठेक्काका लागि स्वीकृत दिने समितिमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

जिल्ला अदालत भक्तपुरले केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले कबोल गरेको भ्याटसहित १ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ १० पैसाको टेन्डर १३ भदौमा स्वीकृत भएसँगै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

भवन निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य ठेक्कामा सबैभन्दा कम वित्तीय रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइने गरिँदै आएको छ । तर, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भने अन्य कम्पनीलाई कागजपत्र नपुगेको कारण देखाएर टेन्डरमा आह्वान भएको रकममा थोरै रकम घटाएर टेन्डर हाल्ने कम्पनी छनोट हुनु शंकास्पद भएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

आयोगले भवन निर्माणका लागि दिइएको ठेक्काको कुनै छानबिन नै नगरी सर्वोच्चलाई सो विषयमा के भएको हो भनी छानबिन गर्न भनेको छ । अख्तियारले सो उजुरीमाथि छानबिन नगरेरै २५ भदौमा ‘आवश्यक कार्यार्थ’ मुख्य रजिस्टारलाई लेखी पठाएको थियो । तर, सो भवन निर्माण ठेक्काको स्वीकृति दिएको विषयमा छानबिन प्रक्रिया अन्योल बनेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न