ओलीको निर्देशन:पूर्वमाओवादी नेतालाई  तक्मा देउ

२०७७ असोज २ , काठमाडौं।  राजनीतिप्रति वितृष्णा जनाएर उपयोगी फलफूल, तरकारी र अन्य बाली लगाएर अहोरात्र कृषि कर्ममा दत्तचित्त भएर कृयाशील भएका पुर्व माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मगरलाई सरकारले विभुषित गर्ने भएको छ । सशस्त्र विद्रोहमा हतियार बोकेर हिडेका  विष्ट मगरलाई  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असोज १ गते बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा विष्टको नाम विभुषण, पद्वी अर्थात तक्माको लिष्टमा नपरेपछि तत्काल उनको नाम थप गर्न बैठकमै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले झण्डै २ सयको संख्याका व्यक्तिहरुलाई तक्मा दिने गरी निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै मन्त्रालयका तर्फबाट तयार गरिएको लिष्टमा थापाकै पूर्वसहकर्मी विष्टको नाम थप गर्न ओलीले निर्देशन दिनुपरेको एउटा रमाइलो दृश्य मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा देखिएको पूर्वएमालेसम्बद्ध एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

विष्टले कृषिमा उल्लेखनीय योगदान गरेको र उनको कार्यबाट समग्र नेपाली कृषिप्रेमी जनतामा सकरात्मक प्रभाब परेको, देशमै केहि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोबल आम जनताले महशुस गरेकोआधारमा ओलीको सिफारिसमा राज्यबाट तक्मा सम्मान पाउने भएका हुन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य हुँदै पार्टीको नेतृत्वदायी स्थानसम्म पुगेका र देशको पर्यटनमन्त्री समेत भइसकेका विष्ट यतिबेला पार्टी राजनीति छाडेर दुर्लभ र औषधिजन्य ड्रागन फ्रुटसँगै, दुर्लभ तर स्वास्थ्यका लागि अति आवश्यक मानिएको कालो धानको खेती गर्दै आएका छन्।

विष्ट राजनीतिको उच्च तहमा पुगेका, त्याग गरेका इमान्दारी नेता हुन, तत्कालिन माओवादी भित्र चरम नातावाद, फरियावाद, परिवारवाद हावि भएको र बारम्वार पार्टी नेतृत्वलाई सच्चिन आग्रह गर्दापनि नसच्चिएको भनि पार्टी त्यागेर कृषिमा लागेका थिए र उनि आप्mनो कृषि कार्यमा लाग्दा पनि राजनीतिज्ञ सच्चिउन जनता पनि श्रमप्रति आकार्षित होउन भनेर आप्mनो फेसबुकमा कडा खालका स्टाटस लेख्ने गर्दछन् जसमध्ये उनको पछिल्लो स्टाटस यस्तो छ ‘टाउकेहरुका लाउके भएर राजनीति गरी खानुभन्दा, आफ्नै टाउकोले टेकेर नाकले जोतेर स्वाभिमान र हिम्मतले खाइन्छ र बाचिन्छ कमरेड’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित