ओलीको निर्देशन:पूर्वमाओवादी नेतालाई  तक्मा देउ

२०७७ असोज २ , काठमाडौं।  राजनीतिप्रति वितृष्णा जनाएर उपयोगी फलफूल, तरकारी र अन्य बाली लगाएर अहोरात्र कृषि कर्ममा दत्तचित्त भएर कृयाशील भएका पुर्व माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मगरलाई सरकारले विभुषित गर्ने भएको छ । सशस्त्र विद्रोहमा हतियार बोकेर हिडेका  विष्ट मगरलाई  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असोज १ गते बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा विष्टको नाम विभुषण, पद्वी अर्थात तक्माको लिष्टमा नपरेपछि तत्काल उनको नाम थप गर्न बैठकमै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले झण्डै २ सयको संख्याका व्यक्तिहरुलाई तक्मा दिने गरी निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै मन्त्रालयका तर्फबाट तयार गरिएको लिष्टमा थापाकै पूर्वसहकर्मी विष्टको नाम थप गर्न ओलीले निर्देशन दिनुपरेको एउटा रमाइलो दृश्य मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा देखिएको पूर्वएमालेसम्बद्ध एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

विष्टले कृषिमा उल्लेखनीय योगदान गरेको र उनको कार्यबाट समग्र नेपाली कृषिप्रेमी जनतामा सकरात्मक प्रभाब परेको, देशमै केहि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोबल आम जनताले महशुस गरेकोआधारमा ओलीको सिफारिसमा राज्यबाट तक्मा सम्मान पाउने भएका हुन्।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य हुँदै पार्टीको नेतृत्वदायी स्थानसम्म पुगेका र देशको पर्यटनमन्त्री समेत भइसकेका विष्ट यतिबेला पार्टी राजनीति छाडेर दुर्लभ र औषधिजन्य ड्रागन फ्रुटसँगै, दुर्लभ तर स्वास्थ्यका लागि अति आवश्यक मानिएको कालो धानको खेती गर्दै आएका छन्।

विष्ट राजनीतिको उच्च तहमा पुगेका, त्याग गरेका इमान्दारी नेता हुन, तत्कालिन माओवादी भित्र चरम नातावाद, फरियावाद, परिवारवाद हावि भएको र बारम्वार पार्टी नेतृत्वलाई सच्चिन आग्रह गर्दापनि नसच्चिएको भनि पार्टी त्यागेर कृषिमा लागेका थिए र उनि आप्mनो कृषि कार्यमा लाग्दा पनि राजनीतिज्ञ सच्चिउन जनता पनि श्रमप्रति आकार्षित होउन भनेर आप्mनो फेसबुकमा कडा खालका स्टाटस लेख्ने गर्दछन् जसमध्ये उनको पछिल्लो स्टाटस यस्तो छ ‘टाउकेहरुका लाउके भएर राजनीति गरी खानुभन्दा, आफ्नै टाउकोले टेकेर नाकले जोतेर स्वाभिमान र हिम्मतले खाइन्छ र बाचिन्छ कमरेड’ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज