वामदेव मन्त्री बन्न संविधान बाधक

Bamdev-Gautam

काठमाडौं, भदाै १९ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइहालेमा मन्त्री बन्न संविधान बाधक रहेको छ । यही भदौ २० गतेबाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको एक पदमा वामदेव गौतमलाई मनोनित गरे पनि उनी मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल यही भदौ २० गतेबाट समाप्त हुँदै छ । डा. खतिवडा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिने वा सो सदस्यमा नेकपाका नेता गौतमलाई ल्याउने भन्ने बारेमा विवाद हुँदै आएको थियो । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले भने गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डा. खतिवडालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिने चाहना थियो । तर, नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी यसअघि नै निर्णय गरेको थियो भने बिहीबारको बैठकले पनि त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अपवादबाहेक मन्त्री हुनको लागि कि त प्रतिनिधि सभाको कि त राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुपर्दछ । अपवादको रुपमा ६ महिनाका लागि भने संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम मन्त्री हुन सक्नेछ । सोबमोजिम डा. खतिवडा मन्त्री बनेका हुन् ।

संविधानले केही व्यक्तिलाई मन्त्री हुनबाट पनि रोक लगाएको छ । तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति पनि सो सभाको कार्यकालभर मन्त्री हुन नपाउने गरी संविधानले रोक लगाएको हो । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न