August 30, 2020

‘होम डेलिभरी’ जरुरी छैन : काठमाडौं प्रशासन

काठमाडाैं, भदाै १३ः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा तत्काल ‘होम डेलीभरी’ सेवा जरुरी नभएको प्रष्ट्याएको छ । हरेक विहान ९ः१५ सम्म खाद्य सामग्री खरिद–बिक्रीको समय पर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमको विषम परिस्थितिमा अनावश्यक भिडभाड गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

खाद्य परिकारलगायत घरायसी वस्तु घरघरमा पुरयाउँदा सङ्क्रमण फैलिनसक्ने जोखिम रहेको बताउँदै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले तत्कालका लागि त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न नहुनेमा जोड दिए। “होटलबाट खाना पोको पारेर लैजाने सेवासमेत बन्द छ, प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा होमडेलिभरी सेवाबारे उल्लेख छैन”, प्रजिअ दाहालले भने, “वाणिज्य विभागले एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्छ र डेलिभरी गर्ने व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ छ भन्ने प्रमाणित गराएर मात्रै उक्त सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”

प्रहरीले डेलिभरी सेवा रोक्न थालेपछि ति संस्थाका प्रतिनिधिले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सेवा सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रजिअ दाहालले तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन् ।

“हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, त्यस विषयमा छलफल हुनेनै छ, निषेधको आदेश लम्बिन गयो भने एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्छ तर अहिलेकै अवस्थामा सेवा सम्भव छैन”, प्रजिअ दाहालले भने । उनले यसरी सेवा दिने हजारौँ मोटरसाईकल सडकमा निस्किने र घरघरमा पुग्ने भएकाले जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न