August 30, 2020

‘होम डेलिभरी’ जरुरी छैन : काठमाडौं प्रशासन

काठमाडाैं, भदाै १३ः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा तत्काल ‘होम डेलीभरी’ सेवा जरुरी नभएको प्रष्ट्याएको छ । हरेक विहान ९ः१५ सम्म खाद्य सामग्री खरिद–बिक्रीको समय पर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमको विषम परिस्थितिमा अनावश्यक भिडभाड गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

खाद्य परिकारलगायत घरायसी वस्तु घरघरमा पुरयाउँदा सङ्क्रमण फैलिनसक्ने जोखिम रहेको बताउँदै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले तत्कालका लागि त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न नहुनेमा जोड दिए। “होटलबाट खाना पोको पारेर लैजाने सेवासमेत बन्द छ, प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा होमडेलिभरी सेवाबारे उल्लेख छैन”, प्रजिअ दाहालले भने, “वाणिज्य विभागले एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्छ र डेलिभरी गर्ने व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ छ भन्ने प्रमाणित गराएर मात्रै उक्त सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”

प्रहरीले डेलिभरी सेवा रोक्न थालेपछि ति संस्थाका प्रतिनिधिले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सेवा सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रजिअ दाहालले तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन् ।

“हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, त्यस विषयमा छलफल हुनेनै छ, निषेधको आदेश लम्बिन गयो भने एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्छ तर अहिलेकै अवस्थामा सेवा सम्भव छैन”, प्रजिअ दाहालले भने । उनले यसरी सेवा दिने हजारौँ मोटरसाईकल सडकमा निस्किने र घरघरमा पुग्ने भएकाले जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।