August 30, 2020

‘होम डेलिभरी’ जरुरी छैन : काठमाडौं प्रशासन

काठमाडाैं, भदाै १३ः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकामा तत्काल ‘होम डेलीभरी’ सेवा जरुरी नभएको प्रष्ट्याएको छ । हरेक विहान ९ः१५ सम्म खाद्य सामग्री खरिद–बिक्रीको समय पर्याप्त भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमको विषम परिस्थितिमा अनावश्यक भिडभाड गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

खाद्य परिकारलगायत घरायसी वस्तु घरघरमा पुरयाउँदा सङ्क्रमण फैलिनसक्ने जोखिम रहेको बताउँदै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले तत्कालका लागि त्यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न नहुनेमा जोड दिए। “होटलबाट खाना पोको पारेर लैजाने सेवासमेत बन्द छ, प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा होमडेलिभरी सेवाबारे उल्लेख छैन”, प्रजिअ दाहालले भने, “वाणिज्य विभागले एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्छ र डेलिभरी गर्ने व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ छ भन्ने प्रमाणित गराएर मात्रै उक्त सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”

प्रहरीले डेलिभरी सेवा रोक्न थालेपछि ति संस्थाका प्रतिनिधिले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सेवा सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रजिअ दाहालले तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन् ।

“हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, त्यस विषयमा छलफल हुनेनै छ, निषेधको आदेश लम्बिन गयो भने एउटा निचोडमा पुग्न सकिन्छ तर अहिलेकै अवस्थामा सेवा सम्भव छैन”, प्रजिअ दाहालले भने । उनले यसरी सेवा दिने हजारौँ मोटरसाईकल सडकमा निस्किने र घरघरमा पुग्ने भएकाले जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा