अदालत प्रवेश गर्ने सबैको अभिलेख राखिने 

suprem court

साउन १५, काठमाडौँ – बन्दाबन्दीको अन्त्यसँगै विशेष अदालतले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्ययोजना जारी गरेको छ । अदालतले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट यसअघि जारी फैसला अनुसार, न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने नियम समेटेर कार्ययोजना जारी गरिएको हो ।

विशेषले सर्वोच्चको फैसला अनुसार उपत्यकाका सेवाग्राहीको हकमा साउन ८ गतेपछि र उपत्यका बाहिरका सेवाग्राहीका हकमा भदौ १ पछि मुद्दाको म्याद र हद म्यादको समय तोकेको छ । उक्त समयबाट ३० दिनसम्म म्याद र हद म्याद गणना हुनेछ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले सर्वोच्चको फैसला अनुसार कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक कार्ययोजना बनाइएको बताए । पाण्डेयका अनुसार अदालतले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको ज्वरो मापन अनिवार्य गरेको छ । अदालत प्रवेश गर्ने सबैको अभिलेख राख्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अदालत प्रवेश गर्ने सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई तोकिएको छ । यस्तै आगन्तुकको अभिलेखको जिम्मेवारी अदालत प्रशासनको समन्वयमा सुरक्षाकर्मीले नै गर्नेछन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व