July 23, 2020

स्टिङ अपरेसन प्रभावकारी देखिए पनि भ्रष्टाचार भने घटेन

 

whatsapp sharing button
काठमाडौं, साउन ८ः भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ पक्राउ गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको स्टिङ अपरेसन प्रभावकारी देखिए पनि भ्रष्टाचार भने घटेको छैन । अख्तियारले स्टिङ अपरेसनलाई सशक्त बनाएको दाबी गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अख्तियारले घुस रिसवतसम्बन्धी २ सय ५ वटा मुद्दा दायर गरेकामा ती मुद्दामा ६ करोड ९१ लाख ४९ हजार ७० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । रंगेहात पक्राउ गरिएका व्यक्तिको मुद्दामा अख्तियारले प्रायः जित्दै आएको छ । रंगेहात पक्राउ परेका भ्रष्टाचारीबाट बिगो असुल भएमा राज्यकोषमा एक वर्षमा झन्डै ७ करोड जम्मा हुने देखिएको छ ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जारी गरेको विज्ञप्ति र उसले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको विश्लेषण गर्दा स्टिङ अपरेसन प्रभावकारी भएको पाइएको हो । यद्यपि, राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा घुस असुल्ने प्रवृत्तिमा भने कमी आएको छैन ।

अख्तियारले स्टिङ अपरेसन बढाए पनि कर्मचारीको घुस खाने प्रवृत्ति नरोकिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण देखिएको हो । अहिले पनि अख्तियारको हिरासतमा रंगेहात पक्राउ परेका १८ जना छन् । रंगेहात पक्राउ परेका व्यक्तिका कारण हिरासत भरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगको हालसम्मकै इतिहासमा गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ४ सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएकामा घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दामा पनि अख्तियारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो । अख्तियारको एक वर्षको प्रगति विवरण समीक्षा गर्दा २ सय ५ वटा घुस रिसवतका मुद्दामा १ सय ८१ वटा स्टिङ अपरेसनका छन् । बाँकी २४ वटा मात्रै अन्य प्रकृतिका मुद्दा रहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना