July 23, 2020

स्टिङ अपरेसन प्रभावकारी देखिए पनि भ्रष्टाचार भने घटेन

 

whatsapp sharing button
काठमाडौं, साउन ८ः भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ पक्राउ गर्ने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको स्टिङ अपरेसन प्रभावकारी देखिए पनि भ्रष्टाचार भने घटेको छैन । अख्तियारले स्टिङ अपरेसनलाई सशक्त बनाएको दाबी गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अख्तियारले घुस रिसवतसम्बन्धी २ सय ५ वटा मुद्दा दायर गरेकामा ती मुद्दामा ६ करोड ९१ लाख ४९ हजार ७० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । रंगेहात पक्राउ गरिएका व्यक्तिको मुद्दामा अख्तियारले प्रायः जित्दै आएको छ । रंगेहात पक्राउ परेका भ्रष्टाचारीबाट बिगो असुल भएमा राज्यकोषमा एक वर्षमा झन्डै ७ करोड जम्मा हुने देखिएको छ ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जारी गरेको विज्ञप्ति र उसले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको विश्लेषण गर्दा स्टिङ अपरेसन प्रभावकारी भएको पाइएको हो । यद्यपि, राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा घुस असुल्ने प्रवृत्तिमा भने कमी आएको छैन ।

अख्तियारले स्टिङ अपरेसन बढाए पनि कर्मचारीको घुस खाने प्रवृत्ति नरोकिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण देखिएको हो । अहिले पनि अख्तियारको हिरासतमा रंगेहात पक्राउ परेका १८ जना छन् । रंगेहात पक्राउ परेका व्यक्तिका कारण हिरासत भरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगको हालसम्मकै इतिहासमा गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ४ सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएकामा घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दामा पनि अख्तियारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो । अख्तियारको एक वर्षको प्रगति विवरण समीक्षा गर्दा २ सय ५ वटा घुस रिसवतका मुद्दामा १ सय ८१ वटा स्टिङ अपरेसनका छन् । बाँकी २४ वटा मात्रै अन्य प्रकृतिका मुद्दा रहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न