July 8, 2020

जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्ट्यायो

 

पिपल नेपाल  | 2020 Jul 08 | 06:59 am 14
न्यायाधीशहरु टेकनारायण कुँवर र वासुदेव आचार्यको संयुक्त इजलासले आरोपित चार जनालाई जनही तीन वर्ष कैद गरी एक लाख रुपियाँका दरले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो । यसअघि धादिङ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले आरोपित सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

धादिङ जिल्ला सिद्धलेक गाउँपालिका–४ की सेतीमाया लायो मगरलाई २०७५ साल कात्तिक २८ गते चार जना स्थानीयबासी मिलेर बोक्सीको आरोपमा गालामा झापड हानी मुखमा गोबर कोचिदिएको आरोप लागेको थियो ।

ती महिला बस्ने गाउँका धनबहादुर थापा मगर, खोलबहादुर थापा मगर, यमबहादुर थापा मगर र हर्कबहादुर थापा मगरले त्यस बेला ती महिलालाई अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार गरेका कारण कानुनबमोजिम सजाय गर्न माग गरी धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो अदालतले दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएको थियो ।

धादिङ जिल्ला अदालतले सफाइ दिने कार्य नमिलेको उल्लेख गर्दै सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सो अदालतले प्रतिवादीमध्येका चारै जनाले सेती मायालाई बोक्सीको आरोपमा अमानवीय कार्य गरेको विभिन्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको ठहर गरी उनीहरु सबैलाई तीन वर्षका दरले कैद गर्ने फैसला गरेको हो ।

फैसला गत माघ १३ गते भए तापनि मंगलबार मात्र फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको हो । प्रत्येकबाट एक लाख रुपियाँका दरले क्षतिपूर्ति भराई ३० हजार रुपियाँ जरिवाना हुनेसमेत फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले यो फैसला तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सोबमोजिम बोक्सीको आरोपमा अमानवीय व्यवहार गरेका ठहर भएका ती चार जनालाई तीन महिनाभित्र पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपर्ने कर्तव्य सरकारी पक्षको हो ।

फैसलामा पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक क्षति एवं कसूरदारको आर्थिक स्रोत र अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुराको आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति तोकिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा