July 7, 2020

ओली–दाहाल संवादमा नेपालको असन्तुष्टि

1569753929.oli-prachanda_dVG9B74z54

सोमबार ओली र दाहालबीच पार्टीको आन्तरिक विवादमा सहमतिको सूत्र खोज्न दुई अध्यक्षमात्र संवादमा जुट्ने सहमति भएको थियो । यसैलाई लिएर वरिष्ठ नेता नेपालको असन्तुष्टि आएको हो । ओली र दाहालबीचको भेट लगत्तै नेपाल र दाहालबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार यही भेटवार्तामा नेता नेपालले दुई अध्यक्षको सहमतिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नेता नेपालसँगै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि दुई अध्यक्षले संवाद साँघुरो बनाएकोमा असन्तुष्ट छन् ।

ओली र दाहालले आइतबारको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मासहित छलफल गरेका थिए । पौडेल र पोखरेल ओली निकट नेता हुन् भने पुन र शर्मा दाहाल निकट मानिन्छन् ।

दुई–दुई जना निकट नेता राख्दा पनि दाहालले आफ्नो समूहका नेता नराखेकोमा नेपालको असन्तुष्टि थियो । यी चार नेतालाई सहमतिको गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिइएको बताइए पनि पछि दाहालको सचिवालयले यस्तो नभएको दाबी गरेको थियो । त्यहीबीचमा नेकपाको सहमतिको पाँच बुँदे मस्यौदा नाम दिइएको पत्र बाहिरिएको थियो । यसलाई पनि दाहालको सचिवालयले गलत भन्दै खण्डन गरेको थियो । ,याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना