काठमाडौं, असार १७ः राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुगौली सन्धि, महाकाली सन्धि, लिपुलेक र कालापानी सम्झौतालगायत अति महत्वपूर्ण सन्धि र सम्झौताका कागजात छैन । राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेख गरी व्यवस्थित एवं सुरक्षित रुपमा कानुनी जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सरकारको कमजोरीका कारण ती सन्धि सम्झौताका कागजात नभएको हो ।लिपुलेक र कालापानीको चर्चा चलेपछि नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली अभिलेखालयमा पुगेको थियो । दुवै टोलीले कालापानी, लिपुलेक मात्र होइन दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीचको सीमासम्बन्धी अधिकांश कागजात फेला पार्न सकेका छैनन् । विभागका अनुसार सरकारले सुगौली सन्धिको कागजात हालसम्म उपलब्ध गराएको छैन । लिपुलेक र कालापानीको पनि जनगणनाबाहेक अन्य कागजात छैन ।
अभिलेखालयका प्रमुख शौभाग्य प्रधानांगले सुगौली सन्धि, महाकाली सन्धि तथा अन्य सन्धि सम्झौताको कागजात हालसम्म नपाएको बताए । हामीले कैयौंपटक आग्रह गरिसकेका छौं हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन –उनको भनाइ थियो ।
अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ को दफा ६ को उपदफा ६.१.१ मा पच्चीस वर्ष वा सोभन्दा पुरानो राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजात, ताडपत्र, भोजपत्र, स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र वा शिलापत्रको प्रतिलिपि वा तस्वीर प्रत्येक पहिलो टाँचा लागेको हुलाक टिकट तथा मनी अर्डर फर्म, हवाईपत्र पोस्ट कार्डको नयाँ प्रकाशन अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको २.१ मा प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, सन्धि सम्झौता वा कुनै प्रकाशन, हस्तलिखित ग्रन्थ, किताब पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, लिखत, चित्र वा तस्वीर, नक्सा, योजना चार्ट फाइल मिसिल वा रजिस्टरलगायतका महत्वपूर्ण सामग्री अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अभिलेखालयका पूर्वप्रमुख भीम नेपालले अभिलेखालयमा सुगौली सन्धिलगायत विभिन्न सन्धि सम्झौताको मूल कपी नभएको बताए ।
