June 10, 2020

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, लकडाउनको मोडल यस्तो हुनेछ

2020-05-17_Corona_34_1788567046जेठ २८, काठमाडौं । आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपसिषद्को वैठक बस्दै छ । उक्त बैठकद्दारा सिएमसीले तयार पारेको लकडाउन खोल्ने मेडेलहरुमा छलफल गरि पास  गर्ने बताइएको छ ।सरकारले पाँच चरणमा लकडाउन खोल्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)ले पाँच चरणको प्रस्ताव तयार पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई यसअघि नै उपलब्ध गराएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरिएको प्रस्तावमा पाँच चरणमा लकडाउन खोल्न सकिने बताइएको छ ।

सीसीएमसीले प्रस्ताव गरेको मोडालिटी, जसलाई उनीहरूले जर्जिया मोडालिटी भनेका छन्, त्यसमा पहिलोे चरणमा असार १ गतेदेखि निजी कार, एवम् ट्याक्सी सेवा, डेलिभरी सर्भिस, ओपन एयर मार्केट, कृषि क्षेत्र खुला गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार ४० प्रतिशत यात्रु राखेर आन्तरिक उडान सुरु गर्न सकिने सीसीएमसीको मोडालिटी छ ।

दोस्रो चरण असार १५ गतेदेखि निर्माण क्षेत्र खुला गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । दोस्रो चरण नाम दिएको यो अवधिमा निर्माण सामग्रीको उत्पादन, कार वास सेन्टरहरू, अटो सर्भिससँग सम्बधित सम्पूर्ण सेवा सुचारु गर्न सकिने सीसीएमसीको प्रस्ताव छ । तेस्रो चरण, असार २९ गतेदेखि सपिङ मलबाहेकका खुद्रा एवम् होलसेल, प्रकाशन गृहहरू, खुला बजार क्षेत्र (भृकुटी मण्डप, कालिमाटी तरकारी बजार जस्ता स्थानहरू पूर्णतः खुला गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

चौथो चरण, साउन १२ गतेदेखि सपिङ मल, रेस्टुराँ, बैंक, एवम् वित्तीय सेवा, ब्युटि सैलुन आदि खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ । पाँचौं चरण, साउन २६ गतेदेखि क्याटरिङ, पार्टी प्यालेस, धार्मिक क्षेत्र, अनसाइट रेस्टुराँ एवम् होटलसँग जोडिएका सेवा क्षेत्र खोल्न प्रस्ताव गरिएको सीसीएमसी स्रोतले बाह्रखरीलाई बतायो ।

त्यसपछि संक्रमणको लकडाउनलाई अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको छ । तत्पश्चात् मनोरञ्जन, खेल, होटल र शैक्षिक संस्था खुला गर्न प्रस्ताव गरिएको सीसीएमसीका एक सदस्यले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले यही प्रस्तावलाई आज कार्यरूप दिने सीसीएमसी स्रोतले बतायो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा