काठमाडौं, जेठ २५ः कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण बढ्दो संकटसँग जुध्ने क्रममा फजुल खर्च कटौतीको गृहकार्य थालेको सरकारले दुई सचिव रहेको मन्त्रालयमा एउटा मात्र दरबन्दी राख्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न निकायमा आवश्यकभन्दा बढी सचिव राख्दा राज्यकोषमा वार्षिक ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनावश्यक खर्च भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयमा अनावश्यक दरबन्दीले खर्च अत्यधिक बढाएको र ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर बनाएको विश्लेषण गर्दै यससम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
सचिवको आठ दरबन्दी कटौती गर्दा सचिवालयका कर्मचारी तथा उनीहरूले पाउने इन्धन, गाडीलगायतका सुविधा गरी वार्षिक झन्डै ७० करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भेमार्फत दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य अघि बढाउनेछ । मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेको र प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
