June 5, 2020

बलात्कार किशाेरीलाई क्षतिपूर्ति तिर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश गर्‍यो

 

facebook sharing buttonकाठमाडाैं, जेठ २३ः २०६८ सालको एसएलसी दिन लागेकी ‘घ’ कुमारीलाई बलात्कार गर्ने बैतडीका सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीबाट जनही २ लाख ५० हजार र सरकारी कोषबाट ५ लाख रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र हरि फुँयालको इजलासले बिहीबार फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरी ती दुई पीडकलाई जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर गरी प्रत्येकबाट २ लाख ५० हजार रुपियाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराईदिने फैसला गरेको हो ।

२०६८ सालको एसएलसी दिन लागेकी ‘घ’ कुमारीलाई ती दुईले बलात्कार गरेको आरोप लगाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो अदालतले दुवैलाई मागबमोजिम सजाय गरेको थियो । आरोपित पक्षले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो अदालतले आरोपित दुवैलाई सफाइ दिएको थियो ।

प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सो अदालतले सफाइ दिएको नमिलेको उल्लेख गर्दै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले आरोपी दुवैलाई दोषी ठहर गरी कैद तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा व्यक्तित्वमाथि भएको अपराध, शैक्षिक उपलब्धी गर्नका लागि भएको ढिलाई, पीडितको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न गएको असरलगायतलाई दृष्टिगत गरी पीडकबाट जनही २ लाख ५० हजार र सरकारी कोषबाट ५ लाख रुपियाँ भराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ /

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा