May 15, 2020

नौ जना सांसदले आज संसद भवन प्रवेश गर्न नपाउने !

जेठ २, काठमाडौं। सरकारले आज अपरान्ह चार बजे प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा ९ सांसद सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरस परीक्षण नगरेका कारण उनीहरुले संघीय संसदमा प्रवेश गर्न नपाउने भएपछि सहभागी नहुने भएका हुन्।

प्रतिनिधि सभाका ७ सांसद र राष्ट्रिय सभाका २ सांसदको कोरोना परीक्षण नभएपछि उनीहरुलाई संसद भवनमा प्रवेश निषेध गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुमा किशोरसिंह राठौर, कुमारी थेबे, जयकुमार राई, नरमाया ढकाल, नागेन्द्र कुमार, रुबी नाज, सूर्यबहादुर केसीको कोरोना परीक्षण गर्न बाँकी छ।त्यस्तै, राष्ट्रियसभाका नरपति सुनार र राधेश्याम पासवानको पनि कोरोना परीक्षण गरिएको छैन। उनीहरुले संसदको संयुक्त अधिवेशनमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहभागीता जनाउन पाउँदैनन्।

सरकारले संघीय संसदका सांसदहरुलाई अनिवार्य पिसिआर प्रविधिवाट कोरोना परिक्षण गराएको र परिक्षण नेगेटिभ देखिएकालाई मात्र प्रवेश गर्न दिने नीति बनाएको छ।प्रतिनिधिसभामै विजयकुमार गच्छदार, मोहम्मद अफताव आलम, रेशमलाल चौधरी, हरिनारायणप्रसाद रौनियार भने विभिन्न फौजदारी र भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा छन्। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सिट रिक्त छ। सरकारले आज अपरान्ह नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व