कोरोना पीडितप्रति गणतन्त्रबादी नेताभन्दा पुर्ब राजा उदारबादी ? गरे २ करोड सहयोग !

Gyanendraचैत १८, काठमाडौं । बिस्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेेको  छैन । अहिलेसम्म  नेपालमा ५ जना यो भाइरसबाट संक्रमीत भएतापनी १ जनाको उपचार भैैैसकेेेको अरु ४ जना उपचाररत र सुरक्षीत रहेेका छन् । नेपाल  सरकारले यस महामारीको क्रममा पीडित जनताहरुलाई राहत प्रदान गर्ने तयारी  पनि गरिरहेको छ। राहतलाई एकीकृत र ब्यबस्थित गर्नको लागि राहत संकलन कोषको खाता खोली स्वेच्छिक सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गरेको सन्दर्भमा गणतन्त्रबादी राष्ट्रपति, उपराष्टपति , मन्त्री र साम्सद ज्युुहरुले १ महिनाको मात्र  तलब सहयोग गर्ने घोषणा गर्दै गर्दा पुर्ब  राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने मंगलबार एक  प्रेस वक्तव्यमार्फत २ करोड सहयोगको घोषणा गर्दै भनेका छन्, ‘दुःख-कष्ट र आपत-विपदको यो घडीमा सबैका साथमा साथ दिँदै हाम्रोतर्फबाट हिमानी कोषलाई रू २ करोड दिई नेपाल सरकारको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’ मा दाखिला गर्न बुझाएका छौं ।’

राजनीतिक- कुटनैतिकबृतमा गणतन्त्रप्रती निराशोन्मुख जनताको ध्रुवीकरणमा पुर्ब राजपरिवारको विभिन्न समय र सन्दर्भमा हुँदै आएको गतिविधिलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।

हाल यो कोषको खातामा विभिन्न व्यावसायिहरु र देशबिदेशमा रहेका नेपाली र सहयोगी मित्र रास्ट्रहरुले पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज