March 10, 2020

सिलिन्डरको जोहो गर्न थालेपछि ग्यासको माग बढ्यो

 

 नेपालमा एक करोड १२ लाख सिलिन्डर प्रयोगमा

काठमाडौ,फागुन २७, २०७६ 

 
 

विश्वमा कोरोना भाइरसको प्रभाव बढ्दै गएपछि नेपालमा एलपी ग्यासको माग बढेको छ । उपभोक्ताले घरमा खाली रहेका सिलिन्डर भर्नुका साथै नयाँ सिलिन्डरको जोहो गर्न थालेपछि माग बढेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । हरेक घरमा दुई÷चारवटा सिलिन्डर मौजुदा राख्ने थालेपछि माग बढेको निगमको दाबी छ ।

सिलिन्डर बढी खपत भएपछि निगमले बजारमा एलपी ग्यासको अभाव नभएको सूचना सोमबार जारी गरेको छ । ग्यासको नियमित ढुवानी तथा बिक्री वितरण भइरहेको भन्दै खुद्रा बिक्रेतालाई कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न पनि निगमले आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण बजारमा माग बढे पनि आपूर्ति तथा वितरण मागअनुसार भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

 

मासिक ३८ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुँदै आएकामा हाल ४५ हजार मेट्रिक टन आपूर्ति गरिएको छ । आवश्यक भए आपूर्ति बढाउन सकिने भएकाले ग्यासको अभाव नरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, कोरोना भाइरसको त्रासले मान्छेले ‘एक्स्ट्रा सिलिन्डर’ थप गर्दा अलिकति असहज भएको हो तर मागअनुसारको आपूर्ति गरिसकेका छौँ, बिक्रीवितरण पनि भइरहेको छ, बजारमा ग्यास छ ।

 

माग बढेपछि निगमले सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि भारतबाट ग्यास आपूर्ति गरेको छ । आइतबार मात्रै ५० वटा ग्याँस बुलेट आपूर्ति गरिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । सिलिन्डर भर्ने बजारमा लैजाने फेरि बजारबाट उठाएर भर्न लैजाने जुन सिलिन्डरको साइकल छ त्यो पूरा नभएर असहज देखिएको छ । भरेका सिलिन्डर घरघरमा थन्किएकाले साइकललाई प्रभाव पारेको निगमले जनाएको छ । उहाँको भनाइ छ, खाली सिलिन्डर लिएर एकैचोटी मान्छे भर्न आउँदा दबाब परेको हो, आपूर्ति बढाएका छौँ, जतिवटा सिलिन्डर लिएर आए पनि ग्यास पाइन्छ ।

 

नेपालमा एक करोड १२ लाख प्रतिसिलिन्डर प्रयोगमा छन् । मासिक ३५ हजार मेट्रिक टनले २४ लाखवटा सिलिन्डर भरिन्छ । दैनिक ८० हजार सिलिन्डर भरिन्छन् । निगमको दाबीअनुसार ३६ लाख सिलिन्डर उपभोक्तासँग रहेको, ३६ लाख कम्पनीमै रहको र ३६ लाख ढुवानीकै क्रममा रहेको हुन्छ तर ठूलो सङ्ख्यामा सिलिन्डर उपभोक्ताले नै सञ्चय गरेका छन् । काठमाडौँमा कम्तीमा दुईदेखि चारवटा सामान्य परिवारले मौजुदा राखेको हुन्छ, ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टमा त सयौँ हुने गर्छन् तर त्यसको वास्तविक डाटा सरकारसँगै छैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा