February 29, 2020

५५ अर्बको लोभमा एमसीसी पारित गरिदैन : प्रचण्ड

सिन्धुपाल्चोक : फागुन १७, सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ५५ अर्व रुपैयाँ पाइन्छ भन्दैमा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित नगरिने बताएका छन् । प्रेस संगठन, नेपाल’ को सिन्धुपाल्चोक जिल्ला संगठनले सुकुटेमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञाशाको उत्तर दिँदै प्रचण्डले उपरोक्त कुरा बताएका हुन् ।

त्यस्तै एमसीसी संशोधन गरेर भने पास गर्न सकिने बताए । प्रचण्डले भने, एमसीसी संसोधन हुन नसक्ने भनेर कसैले भन्यो भने त्यो सत्य होइन । संशोधनै गर्न नमान्ने भन्ने भयो भने चाहिँ ५५ अर्बका निम्ति नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई गलत ढंगले कम्प्रोमाइज गर्दैन । ‘एमसीसी सम्झौता संसोधन हुनै नसक्ने बाइबल होइन’ भनेर आफूहरुले लगातार भनिरहेको बताउँदै प्रचण्डले थपे, ‘एमसीसी कुनै संशोधन हुनै नसक्ने, कमा–फुलिस्टफ फेर्नै नपाइने भन्ने होइन ।

यो भन्दा अगाडि पनि दुई चोटि संशोधन भइसकेको छ बताए । एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने भनिएको रकमलाई धेरै ठूलो उत्पातै ठूलो रकम हो भनेर भन्नु जरुरी नरहेको पनि उनले बताए । भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित मुख्य कुरा हो, नेपालको हितसँग ‘कन्ट्र्या्डिक्ट’ गर्ने (बाझिने) कुरा छन् भने तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा