February 29, 2020

५५ अर्बको लोभमा एमसीसी पारित गरिदैन : प्रचण्ड

सिन्धुपाल्चोक : फागुन १७, सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ५५ अर्व रुपैयाँ पाइन्छ भन्दैमा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित नगरिने बताएका छन् । प्रेस संगठन, नेपाल’ को सिन्धुपाल्चोक जिल्ला संगठनले सुकुटेमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञाशाको उत्तर दिँदै प्रचण्डले उपरोक्त कुरा बताएका हुन् ।

त्यस्तै एमसीसी संशोधन गरेर भने पास गर्न सकिने बताए । प्रचण्डले भने, एमसीसी संसोधन हुन नसक्ने भनेर कसैले भन्यो भने त्यो सत्य होइन । संशोधनै गर्न नमान्ने भन्ने भयो भने चाहिँ ५५ अर्बका निम्ति नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई गलत ढंगले कम्प्रोमाइज गर्दैन । ‘एमसीसी सम्झौता संसोधन हुनै नसक्ने बाइबल होइन’ भनेर आफूहरुले लगातार भनिरहेको बताउँदै प्रचण्डले थपे, ‘एमसीसी कुनै संशोधन हुनै नसक्ने, कमा–फुलिस्टफ फेर्नै नपाइने भन्ने होइन ।

यो भन्दा अगाडि पनि दुई चोटि संशोधन भइसकेको छ बताए । एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने भनिएको रकमलाई धेरै ठूलो उत्पातै ठूलो रकम हो भनेर भन्नु जरुरी नरहेको पनि उनले बताए । भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित मुख्य कुरा हो, नेपालको हितसँग ‘कन्ट्र्या्डिक्ट’ गर्ने (बाझिने) कुरा छन् भने तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज