February 20, 2020

सञ्चार मन्त्री र माननीय साम्सदहरुको चरीत्र हत्या गर्ने मिश्रलाई साइबरक्राइमको कार्बाही गर्न निर्देशन

 फाल्गुन ८, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत सांसदहरु विरुद्ध भ्रामक समाचार फैलाएको आरोप लगाउँदै २ जनाविरुद्ध साइबर क्राइम अन्तर्गत कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले साइबर क्राइम ब्युरोलाई पत्र लेख्दै विजय प्रकाश मिश्र र प्रकाशकिशोर उपाध्यायले सांसदहरुविरुद्ध भ्रामक समाचार फैलाएको दाबी गर्दै कार्वाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

समितिमा छलफलका क्रममा रहेको सुरक्षण मुद्रण स्थापना सम्बन्धी विचाराधीन रहेको विषयलाई अनावश्यक रुपमा सांसदहरुसँग जोडेर भ्रामक समाचार फैलाएर र चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप समेत समितिले लगाएको छ ।

 IMG_20200220_203246

मिश्र सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिद प्रकरणमा एजेन्टका रुपमा देखिएका व्यक्ति हुन् । जोसँग सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्री बास्कोटाले मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।  सार्वजनिक लेखा समितिले बोलाएको छलफलमा समेत मिश्रलाई विज्ञको रुपमा बोलाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना