December 17, 2019

देशद्रोहको अभियोगमा पाकिस्तानी पूर्वराष्ट्रपति मुशर्रफलाई मृत्युदण्डको सजाय

 

पुस १, काठमाडौं । पाकिस्तानको एउटा विशेष अदालतले भूतपूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ।

बीसीसी उर्दूका अनुसार उच्च अदातलका मुख्य न्यायाधीश पनि भएको तीनसदस्यीय इजलासले मङ्गलवार मुशर्रफलाई संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको हो।

उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा सङ्कटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको डनले लेखेको छ। यो मुद्दा सन् २०१३ देखि विचाराधीन थियो।

पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले यो आदेशलाई पाकिस्तानको इतिहासमै पहिलो भनेको छ।

सन् १९९९ मा रक्तहीन सत्तापलट गरेर सेनाप्रमुख परवेज मुशर्रफले नवाज शरिफबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए।

डन पत्रिका लेख्छः ‘उच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश वकार अहमद सेथको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले मङ्गलवार लामो समयदेखि चलेको देशद्रोहको मुद्दामा पूर्वसैन्य शासकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो।’ मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाहुँदै मुशर्रफ सन् २०१६ मार्च महिनामा यूएईको दुबई गएका थिए।

उनको अहिले त्यहाँ उपचार भइरहेको छ।

केही दिनअघि उनले एउटा भिडिओ सन्देश पठाएर आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिएको भन्दै मुद्दा हेरिरहेको निकायलाई आफ्नो स्थिति हेर्न आउन आग्रह गरेका थिए। संविधानको अवहेलना तथा गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाबारे टिप्पणी गर्दै उनले आफूविरुद्ध लागेको आरोपको खण्डन गरेका थिए। ‘मैले यो देशका धेरै सेवा गरेको छु, युद्ध गरेको छु,’ उनले भनेका थिए।

मुशर्रफ सन् २००१ देखि २००८ सम्म पाकिस्तानका राष्ट्रपति थिए। सन् २००८ मा राजीनामा गरेर उनी चार वर्ष निर्वासनमा बसे।

सन् २०१३ मा निर्वाचनमा सहभागी हुने उद्देश्यसहित उनी नाटकीय रूपमा पाकिस्तान फर्किए। तर उनको निर्णय प्रत्युत्पादक प्रमाणित भयो। उनलाई निर्वाचनमा उठ्न दिइएन भने उनको अल पाकिस्तान मुस्लिम लीगले नराम्रो पराजय भोग्यो।

कसरी भयो निर्णय ?

द न्यूजका अनुसार मुशर्रफलाई पाकिस्तानको संविधानको धारा ६ अनुसार दोषी ठहर गरिएको हो। द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार तीनमध्ये दुई न्यायाधीश मृत्युदण्डको पक्षमा रहेका थिए।

सो इजलासमा सेथ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायाधीश नजर अकबर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश शाहिद करिम रहेका थिए। यो आदेशको पूर्णपाठ ३८ घण्टामा जारी गरिने द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले बताएको छ। बीबीसीको सहयोगमा 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना