मंसिर १७, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहहरूलाई ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
आयोगमा प्राप्त प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरी खासगरी योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्दा यी सबै विषयसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ बमोजिम ६१ बुँदे सुझाव दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
बजेट स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत बजेटभन्दा बाहिर गई खर्च नगर्न, कानूनविपरीत आफू निकट व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत रकम वितरण नगर्न, आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर कर नलगाउन तथा क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय नगर्न अख्तियारले स्थानीय तहहरूलाई सुझाव दिएको छ ।
हेर्नुहोस्, अख्तियारले स्थानीय तहहरूलाई दिएको ६१ बुँदे सुझाव:
