September 5, 2019

संविधान विरोधी तत्वसँग प्रतिवाद गर्ने अभियानमा नेकपा : प्रचण्ड

,२०७६ भदौ १९, काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन गराउन आफ्नो पार्टीले अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्

अध्यक्ष दाहालले संविधान विरोधी तत्वहरुसँग प्रतिवाद गर्ने अभियानमा आफ्नो पार्टी लागि परेको दावी गर्दै त्यसमा साथ दिन सबै समूदायलाई अपिल गरे।

बिहीबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको दलित सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै उनले दलित मुक्ति आन्दोलन दीर्घकालीन आन्दोलन भएकाले यसमा उत्पीडित समूदायले एकतावद्ध भएर अघि बढनुको विकल्प नरहेको जनाए।

संविधानले दलितमुक्तिको परिकल्पना गरेको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान उनीहरु आफैं चनासो हुनुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दलित समूदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरुलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरे। उनले सुकुम्बासी दलितहरुलाई तत्काल जमिनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल