August 9, 2019

९ लाख घुससहित डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख सहित तीन जना अख्तियारद्वारा पक्राउ

 

साउन २४, काठमाडौं । योजनाहरुको भुक्तानी तथा पेश्की भुक्तानी गर्ने सवालमा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियारले डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख सहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

आयोगले डिभिजन सडक कार्यालय पोखरा अन्तर्गत भइरहेका विभिन्न योजनाहरुको भुक्तानी तथा पेश्की भुक्तानी गरे वापत जी. एस. आर. निर्माण सेवा पोखराका प्रोपाइटर र सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीबीच घुस लिनेदिने कार्य भइरहेको गोप्य सुचनाको आधारमा उनीहरुलाई हिजो रंगेहात पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाका अनुसार घुस रकम लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ पर्नेहरुमा डिभिजन सडक कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख हरिकुमार पोखरेल, इन्जिनियर पवित्रमणी आचार्य र कार्यालय सहयोगीहरु सन्देश लम्साल र शिवराम शर्मालाई ९ लाख घुस रकम सहित नियन्त्रणमा लिइएको छ ।

उनीहरुलाई डिभिजन सडक कार्यालयको सरकारी निवासबाट पक्राउ गरीएको हो । घुस रकम दिए लगत्तै उक्त सरकारी निवासबाटै फरार जी। एस। आर। निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर ऋषि गौतमलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा पक्राउ गरीएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व