March 25, 2019

अब १४ क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक जापान जान सक्ने, परिवार पनि लैजान सक्ने

 

चैत्र ११, काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकार विच नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धी सहयोग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र जापनिज दुताबास विच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

१४ क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक जापान जान सक्ने

समझदारी पत्रअनुसार सन २०१९ अप्रिल १ देखि जापान सरकारले १४ वटा कार्य क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लिन सक्नेछ । अब जापान सरकारले कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत संभार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग क्षेत्रमा नपाली श्रमिक माग गर्न सक्नेछ ।

यसैगरी मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रीक, इलेक्ट्रोनिक्स र सुचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार माग गर्न सक्नेछ । त्यस्तैगरी, जहाज र जहाज पार्ट पुर्जा उद्योग, हवाई उद्योगमा समेत श्रमिक लिने ब्यवस्था गरेको जनाएको छ । नेपाली श्रमिकलाई १४ वटै कार्य क्षेत्रमा खुल्ला गरिएको भएपनि कुनकुन क्षेत्रमा कति कामदार लैजाने तय भने भएको छैन ।

२ वर्गका श्रमिक लिइने

जापानमा Specified Skilled worker अन्र्तगत पहिलो वर्ग (SSW)(I) र दोस्रो वर्ग (SSW)(II) का श्रमिकहरुलाई लिइनेछ । 
पहिलो वर्गका श्रमिकहरुका लागि सिप वा सम्बनिधत कार्य क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरु बढिमा ५ वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी दोस्रो वर्गका श्रमिकहरुका लागि उच्च तहको सिप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरुको कार्य अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान छ । दोस्रो तहका श्रमिकका परिवारले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान सक्ने ब्यवस्था छ ।

इकाई र समिति गठन गरिने

सहयोग समझदारी पत्रमा जापानमा Specified Skilled worker अन्र्तगत नपाली श्रमिकहरुको भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा एवं सीप परीक्षणको लागि जापानी पक्षलाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि बैदेशिक रोजगार विभाग अन्र्तगत एउटा छुट्टै इकाई स्थापना समेत गरिने भएको छ ।

यसका साथै समझदारी पत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दुवै देशका प्रतिनिधिहरु रहनेगरी एक संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसले नेपाली श्रमिकहरुको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्ति लगायतका विषयमा अवलम्बन गर्ने विधि र प्रक्रियाको टुँगो लगाउने भएको छ ।

जापानीज सरह पारिश्रमिक

समझदारी पत्र अनुसार जापान जाने नेपाली श्रमिकहरुले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक जापानी नागरिकले सोहि कामको लागि प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक सरह वा सो भन्दा बढि हुने बताइएको छ ।

समझदारी पत्रमा प्रत्येक कामदारलाई सहायता योजना अन्र्तगत जापानमा दैनिक जिवनयापन सम्बन्धि अभिमुखिकरण, दैनिक रुपमा प्रयोग हुने भाषा सिक्नका लागि सहायताका अतिरिक्त श्रमिकको बसाई र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तनका सन्दर्भमा सल्लाह एवं गुनासो ब्यवस्थापनका विषय समेत समेटिएका छन् ।

कार्यक्षेत्र परिवर्तनको सुविधा

श्रमिकहरु जुन कार्यक्षेत्रमा गएका हुन् सोहि कार्यक्षेत्रमा रोजगारदाता परिर्वतन गर्न अनुमति दिइने ब्यवस्थाका लागि जापान सरकारले सञ्चालन गरेको सर्वजनिक रोजगार सेवा (Hello Work) ले सहयोग एवं समन्वय गर्नेछ ।

भाषा र सिप परीक्षा अनिवार्य

Specified Skilled worke जापान जाने सबै श्रमिकहरुले अनिवार्य जापानी पक्षबाट सञ्चालन हुने जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्नेछ । जसका लागि भाषा र सिप परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले टुँगो लगाउने छ । 
उक्त समझदारी पत्रमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिब रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापनिज राजदुत मासामिचि साइगोले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो समझादारी पत्रले द्विपक्षिय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विस्वास लिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल