March 25, 2019

अब १४ क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक जापान जान सक्ने, परिवार पनि लैजान सक्ने

 

चैत्र ११, काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकार विच नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धी सहयोग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आज श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र जापनिज दुताबास विच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

१४ क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक जापान जान सक्ने

समझदारी पत्रअनुसार सन २०१९ अप्रिल १ देखि जापान सरकारले १४ वटा कार्य क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लिन सक्नेछ । अब जापान सरकारले कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत संभार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग क्षेत्रमा नपाली श्रमिक माग गर्न सक्नेछ ।

यसैगरी मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रीक, इलेक्ट्रोनिक्स र सुचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार माग गर्न सक्नेछ । त्यस्तैगरी, जहाज र जहाज पार्ट पुर्जा उद्योग, हवाई उद्योगमा समेत श्रमिक लिने ब्यवस्था गरेको जनाएको छ । नेपाली श्रमिकलाई १४ वटै कार्य क्षेत्रमा खुल्ला गरिएको भएपनि कुनकुन क्षेत्रमा कति कामदार लैजाने तय भने भएको छैन ।

२ वर्गका श्रमिक लिइने

जापानमा Specified Skilled worker अन्र्तगत पहिलो वर्ग (SSW)(I) र दोस्रो वर्ग (SSW)(II) का श्रमिकहरुलाई लिइनेछ । 
पहिलो वर्गका श्रमिकहरुका लागि सिप वा सम्बनिधत कार्य क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरु बढिमा ५ वर्षसम्म जापानमा रहन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी दोस्रो वर्गका श्रमिकहरुका लागि उच्च तहको सिप आवश्यक पर्ने र त्यस्ता श्रमिकहरुको कार्य अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान छ । दोस्रो तहका श्रमिकका परिवारले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान सक्ने ब्यवस्था छ ।

इकाई र समिति गठन गरिने

सहयोग समझदारी पत्रमा जापानमा Specified Skilled worker अन्र्तगत नपाली श्रमिकहरुको भर्ना, जापानी भाषा परीक्षा एवं सीप परीक्षणको लागि जापानी पक्षलाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि बैदेशिक रोजगार विभाग अन्र्तगत एउटा छुट्टै इकाई स्थापना समेत गरिने भएको छ ।

यसका साथै समझदारी पत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि दुवै देशका प्रतिनिधिहरु रहनेगरी एक संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसले नेपाली श्रमिकहरुको भर्ना, रोजगारी र स्वदेश फिर्ति लगायतका विषयमा अवलम्बन गर्ने विधि र प्रक्रियाको टुँगो लगाउने भएको छ ।

जापानीज सरह पारिश्रमिक

समझदारी पत्र अनुसार जापान जाने नेपाली श्रमिकहरुले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक जापानी नागरिकले सोहि कामको लागि प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक सरह वा सो भन्दा बढि हुने बताइएको छ ।

समझदारी पत्रमा प्रत्येक कामदारलाई सहायता योजना अन्र्तगत जापानमा दैनिक जिवनयापन सम्बन्धि अभिमुखिकरण, दैनिक रुपमा प्रयोग हुने भाषा सिक्नका लागि सहायताका अतिरिक्त श्रमिकको बसाई र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तनका सन्दर्भमा सल्लाह एवं गुनासो ब्यवस्थापनका विषय समेत समेटिएका छन् ।

कार्यक्षेत्र परिवर्तनको सुविधा

श्रमिकहरु जुन कार्यक्षेत्रमा गएका हुन् सोहि कार्यक्षेत्रमा रोजगारदाता परिर्वतन गर्न अनुमति दिइने ब्यवस्थाका लागि जापान सरकारले सञ्चालन गरेको सर्वजनिक रोजगार सेवा (Hello Work) ले सहयोग एवं समन्वय गर्नेछ ।

भाषा र सिप परीक्षा अनिवार्य

Specified Skilled worke जापान जाने सबै श्रमिकहरुले अनिवार्य जापानी पक्षबाट सञ्चालन हुने जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्नेछ । जसका लागि भाषा र सिप परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र जापानको सम्बन्धित निकायले टुँगो लगाउने छ । 
उक्त समझदारी पत्रमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिब रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापनिज राजदुत मासामिचि साइगोले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो समझादारी पत्रले द्विपक्षिय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विस्वास लिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा

चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय