March 13, 2019

यसकारण मन्त्रिमंडल पुर्नगठन

afn'jf6f/df ;f+;bsf] hnkfg ;df/f]x k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL ;/sf/nfO{ ;dy{g ug]{ k|ltlglw;ef, /fli6«o;ef / k|b]z;efsf ;b:ox?sf] ;Ddfgdf k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df a'waf/ cfof]lht hnkfg ;df/f]xnfO{ ;Daf]wg ug'{x'Fb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं २९ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीहरूको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् । सबै मन्त्रीलाई एकवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न दिएर ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका हुन् ।

यस विषयमा प्रधामन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष दाहालले विगत दुई दिनयता विभिन्न चरणमा छलफल जारी राखेका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।

मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकनका लागि ‘सफ्टवेयर’ नै विकास गरेर त्यसमार्फत सबै काम नियाल्दै मूल्यांकन गरिरहेका ओलीले लगानी सम्मेलनपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी थालेको प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले जानकारी दिए । लगानी सम्मेलन चैत १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ ।

गत वर्ष ३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका ओलीले मन्त्रिमण्डललाई करिब एक महिनामा पूर्णता दिएका थिए ।

पार्टीको संगठनात्मक एकता, नेताहरूको कार्य विभाजनलगायतको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र पार्टी संगठनात्मक एकताको काम प्याकेजमै टुंग्याउने गरी छलफल चलेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज