पूर्व गभर्नर तिलक रावलसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ९१ लाख बिगो दाबी

पुस ५, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिहीबार अख्तियारले विशेष अदालतमा पूर्व गभर्नर रावल, तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र केसरी पौड्याल र स्थानीय प्रतिनिधि हिमालय बहादुर पाँडेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

पाँच वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका रावलमाथि अख्तियारले ९१ लाख बढी बिगो दाबी गरेको छ । गर्भनर बनेका रावलको पाँच वर्षे अवधिमा राष्‍ट्र बैंकबाट अष्ट्रेलियामा १० को ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीमाथि छ ।

अख्तियारले तीनै जनाविरुद्ध जनही ९१ लाख नौ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ ५८ पैसा बिगो माग दाबी गरेकाे अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिए ।

अख्तियारले रावलसहित तत्कालिन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र र मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयविरुद्व अष्ट्रेलियाको स्थानीय एजेन्टमार्फत् आर्थिक लेनदेन गरेको, गुणस्तरहीन नोट छपाई भएको, नोट प्रिन्टिङ अष्ट्रेलियासँग गैर कानुनी मिलेमतो गरी उक्त स्थानीय एजेन्टमार्फत् आर्थिक लेनदेन गरेको, उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको हो ।

बोलपत्र पूर्व नै नोटको डिजाईन गर्न लगाउने, बोलपत्रका क्रममा स्थानीय प्रतिनिधिको प्रभावमा राजश्व छल्ने नियतले कमिशन उल्लेख नगर्ने, लगायतका कार्यहरु गरि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानी पुर्याएर आफूलाई फाइदा हुने काम गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज