अनुसन्धानमा लापरवाही गर्ने कुरा प्रहरी संगठनमा क्षम्य हुँदैनः महानिरीक्षक खनाल

 5c062b94675ea181204010904

मंसिर १८, काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अनुसन्धानमा जानीजानी लापरवाही गर्ने कुुरा प्रहरी सङ्गठनका लागि क्षम्य नहुने बताएका छन् ।

एशियाली विकास बैँक, नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभाग र महिला तथा बालबालिका निर्देशनलायले मंगलबार आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल समितिको परिमार्जित कार्य सञ्चालन –२०७५’ सम्बन्धी गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

महिला बालबालिका हिंसाको अनुसन्धानमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “समाजमा हुने जुनसुकै प्रकृतिको हिंसाको अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गर्न हुँदैन । अनुसन्धानमा जानीजानी लापरवाही गर्ने कुुरा प्रहरी सङ्गठनका लागि क्षम्य हुँदैन ।’

महानिरिक्षक खनालले प्रहरीले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसामा ८७ प्रतिशत सफल अनुसन्धान गरेको दाबी गरे । ‘९५ प्रतिशत नतिजा दिने गरी प्रहरीले काम गर्नुपर्छ,’ खनालले भने ।

उनले प्रहरीबाट हुने हरेक किसिमका क्रियाकलापमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको बताए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसनमा प्रतिनिधित्व हुने प्रहरी जनशक्तिमा महिलाको मात्र छुट्टै्र मिसनको व्यवस्था गर्ने सोच प्रहरीले अगाडि बढाएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।