लेखा समितिले माग्याे विमान खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय

१२ मङ्सिर , काठमाडौं : संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दुई वटा वाईडवडी विमान खरिदका विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय मागेको छ। 

lekha_samitee5622

नेपाल वायु सेवा निगमले वाईडवडी विमान खरिदमा अनियमितता गरे÷नगरेको छानवीन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकले सो सम्बन्धमा एक हप्ता भित्र राय, सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।

वाइडवडी विमान खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनको विधि र प्रक्रिया अनुसार भए÷नभएको खुल्ने गरी समितिमा राय, सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए। 

समितिको बैठकमा कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले समितिको छानवीन प्रक्रियालाई सहज बनाउन आफूले तोकेको अवधिभित्र आवश्यक राय, सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले प्रतिवेदनमा सो विमान खरिदका विधि र प्रक्रियाबारे सम्पूर्ण विवरण उल्लेख हुने जनाए।

गत आइतबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति शाहले वाइडवडी विमान खरिदमा ६ अरव घोटाला देखिएको दावी गरेका थिए। २४ अरव रुपैयाँमा खरिद गरिएको वाईडवडी विमानमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानवीनका लागि सम्बन्धित निकायसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व