मुख्यमन्त्रीसँगको विवादका कारण प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको छ । शुक्रबार मन्त्री स्थापितलाई संविधानको धारा १६९ को उपधारा २ बमोजिम हटाइएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका स्वकिय सचिव अनुप पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश ३ को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितको कार्यशैलीका बारेमा प्रश्न गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । मन्त्रालयको काममा ध्यान नदिने, सामान्य ब्यानर उद्घाटन गर्न पनि आफैं पुग्ने भन्दै मन्त्री स्थापितको कार्यशैलीको आलोचना गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध स्थापित खनिएका थिए ।
सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयको काममा ध्यान नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले काममा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । अर्का एक मन्त्रीका अनुसार त्यसपछि स्थापित करिब एकघण्टा ‘मुखमा आएको शब्द’ प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्रीमाथि जाइलागेका थिए ।
मन्त्री स्थापितको ‘अभद्र व्यवहार’ को बारेमा पार्टीमा जानकारी गराउन मुख्यमन्त्री पौडेल बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका थिए ।
स्रोतका अनुसार उनले पार्टीमा छलफल गरेपछि मात्रै यस्तो निर्णय लिएका हुन् । क्याबिनेट मन्त्री हटाउने–नहटाउने उनको आफ्नै तजबीजको कुरा हो । तर, यसविषयमा पार्टीसँग पनि परामर्श गरौँ भनेर मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएको क्याबिनेटका अर्का एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
के भएको थियो बुधबार ?
संघीय सरकार नै कामयावी नभएको टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला प्रदेश सरकार पनि अछुतो थिएन । अझ प्रदेश सरकारलाई त ‘पेन्डुलम’ को उपमा थमाइएको थियो । चौतर्फी काम नभएको गुनासो बढिरहेका बेला बुधबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो ।
प्रदेश सरकारको कुल ३५ अर्ब बजेटमध्ये झण्डै आधा बजेटको नेतृत्व गरिहेका छन्– केशव स्थापितले ।
प्रदेशको महत्त्वपूर्ण, विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय नगरी जिल्ला भ्रमणमा जाने, ब्यानर उद्घाटन गर्ने, खाली गफ गरेर समय व्यतीत गर्ने गुनासो बढेपछि मुख्यमन्त्रीले स्थापितसँग जवाफको अपेक्षा गरेका थिए । र, जिज्ञासा राखेका थिए ।
तर, प्रदेशका एकमन्त्रीका अनुसार उनी ‘कुटौला झैँ’ को शैलीमा प्रस्तुत भए ।
“प्रदेशको कुल बजेटको आधा हिस्सा नै उहाँले ओगट्नु भएको छ । तर, उहाँ ब्यानर उद्घाटन गर्दै हिँड्नुहुन्छ । जिल्लाभ्रमणजस्ता अनुत्पादनशील, बेकामे ठाउँमा मन्त्रालयको बजेट, स्रोत–साधन खर्चनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीले यस विषयमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविकै थियो । तर, उहाँले उल्टै हप्कीदप्की गर्दै मुख्यमन्त्रीको मानमर्दन गर्नुभयो,” ती मन्त्रीको दाबी छ ।
उनले भने, “उहाँको शुरूदेखिकै गतिविधि राम्रो छैन । गफ गरेर बस्ने उहाँको बानी छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महिना बितिसक्यो मन्त्रालयले कुनै परिणाम दिन सकेको छैन । एउटा मन्त्रीका कारणले सिंगो प्रदेश गतिशून्य त बनाउन भएन नि ! त्यसैले मुख्यमन्त्रीको ‘एक्सन’ ठीक हो ।”
“सुन्नुभएकै छ प्रदेश सरकारबारे टिप्पणी । यस्तो अराजक मन्त्रीलाई अझै पदमा राखिरहने हो भने, क्याबिनेटकै बदनाम हुन्छ,” उनी थप्छन् ।
‘मिटू’देखि बर्खास्तसम्म
पछिल्लो समय ‘ह्यासट्याग मिटू’ मार्फत यौन दुर्व्यवहारका घटना उजागर गर्ने ‘ट्रेन्ड’ विश्वव्यापीरूपमा बढेको छ । केही समयअघि सञ्चारकर्मी रश्मिला प्रजापतिले स्थापितविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन् । स्थापित काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर छँदा ‘प्रस्ताव’ नस्वीकारेकै कारणले जागिरबाट हात धुनुपरेको प्रजापतिको भनाइ छ ।
तर, स्थापितले आरोपको खण्डन गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए । यसै विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि प्रजापतिको आरोपको खण्डन गर्दै प्रतिशोधमात्रै भएको बताएको थियो । यसअघि बिहीबार कुरा गर्दै स्थापितले सामान्य भनाभन भए पनि हटाउनैपर्ने गरी नभएको बताएका थिए ।
उनले उनले सामान्य भनाभनमात्रै भएको र आफ्नो स्वरै ठूलो भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले खरिद् ऐन र खर्च गर्ने नीति, पद्धति र विधि नै धिमा भएकाले काम गर्न नसकिएको र यही विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग असझमदारी बढेको बताए ।
“मेरो मन्त्रालयमा १३ अर्ब रुपैयाँ देखियो । त्यसमध्ये ५० करोड पुँजीगत खर्च भएको छ । २ अर्ब एडीबीको परियोजनामा गएको छ । बाँकी ११ अर्ब कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने देखाउनुहोस् भन्नुभएको थियो । मैले प्रक्रिया देखाएँ । उहाँले फेरि ‘कागजमा मात्रै भयो’ भन्नुभयो । यसै विषयमा सामान्य विवाद भएको हो,” उनको प्रष्टिकरण थियो ।
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व