केशव स्थापित मन्त्रीबाट बर्खास्त !

तीन नम्बर प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरिएको छ। तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्री स्थापितलाई बर्खास्त गरेका हुन्।

बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेल र स्थापितबीच भनाभन भएको थियो। मन्त्रिपरिषद बैठकमै मुख्यमन्त्रीलाई अपशब्द गरेको आरोप स्थापितमाथि लागेको थियो।

आफूलाई अभद्र व्यवहार गरेपछि सो विषयमा जानकारी गराउन मुख्यमन्त्री पौडेल बिहीबार काठमाडौं आएका थिए। मुख्यमन्त्री पौडेलले शुक्रबार विहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अस्पतालमा नै भेट गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थापितलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पौडेलले संधिवानको धारा १६९ को उपधारा २ को खण्ड (ख) अनुसार स्थापितलाई बर्खास्त गरी स्थापितले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले लिएका छन्।

बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थापितले सम्हालेको मन्त्रालयको कामको गति सुस्त भएको र कार्यशैली ठिक नभएको बताएपछि आक्रोशित भएका स्थापितले मुख्यमन्त्री पौडेललाई बैठकमा नै अपशब्द प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व