‘सेनाले फास्ट टङयाक र अन्य सडक निर्माणको जिम्मा लिए पनि अरुलाई ठेक्का दिने गरेको, अस्पताल भवन भाडामा दिएको, पेट्रोल पम्पलगायत सञ्चालन गरेको पवषय सांसदले उठाए’, स्रोतले भन्यो, ‘सेना व्यापारी कि सुरक्षा संयन्त्र भन्ने प्रश्नसमेत उठ्यो।
सांसदहरूले सेनाको कल्याणकारी कोषको पारदर्शितामाथिसमेत प्रश्न गरेका छन्।
छलफलमा सहभागी शशि श्रेष्ठले पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाएकी थिइन्। सेनाको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी जानकारी बाहिर आउने भएकाले पत्रकारलाई रोक लगाइएको हुनसक्ने सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
