निर्मला हत्या प्रकरणः प्रहरी अधिकृतबाटै गम्भीर लापरबाही भएको ठहर

nirmala_pant_nsbBy9nF9aअसोज ८,काठमाडौं – प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरुबाट गम्भीर लापरबाही भएको ठहर गरेको छ।

एआइजी धिरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरुले गम्भीर प्रकृतिको लापरबाही भएको ठहर गरेको हो।

समितिले तत्कालीन समयमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरुले लापरबाही गर्दा प्रहरी संगठनको समेत बदनाम भएको जनाएको छ । गल्ती गर्ने अधिकृतहरुलाई कारबाही गर्न प्रहरीले कानुन शाखाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी गणेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छुट्टै टोली बनाएको छ।

त्यस्तै अनुसन्धान पाटोमा कहाँ कमजोरी भएको हो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न डिएसपी रमेश थापा खटिएका छन् भने प्रविधिको अनुसन्धान गर्न डिएसपी कौशल अधिकारी खटिएका छन्। उनीहरुलाई सहयोग गर्न महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी नायब निरीक्षक गजेन्द्र रावल खटिएका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरुलाई शनिबारदेखि नै काम लगाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन एसपी डिल्लीराज बिष्टले प्रयोग गरेका चारवटा मोवाइल सिम सबै थुतेर अनुसन्धान भइरहेको छ। साथै उनको पोलिग्राफ टेस्ट डिएनए परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि मात्रै गरिने पनि स्रोतले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व