चीनमा ‘नक्कली लुम्बिनी’ बनाउन नेपाल सरकारले दियो सहमती !

चीनलाई पनि नेपाल सरकारले नक्कली लुम्बिनी बनाउन  अनुमती दिएको छ । भारतले आफ्नो भुमिमा नक्कली लुम्बिनी बनाएर प्रचार गरेको भन्दै नेपालीमा चिन्ता व्यक्त भइरहेको बेलामा नेपाल सरकारले चीनलाई पनि नक्कली लुम्बिनी बनाउन अनुमती दिने भएको हो । भारतले आफ्नो भुमिमा नक्कली ‘नक्कली कपिलवस्तु’ बनाइसकेको छ ।

lumbini-temple-nepal

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएको टोलीले चीनलाई नक्कली लुम्बिनी बनाउन सहमती दिएको खुलासा भएको हो । सहमति अनुसार लुम्बिनीमा रहेको मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ चीनको सिन्चुवान प्रान्तको लशानमा बन्ने भएको छ । उता नक्कली कपिलवस्तु बनाएकै भरमा भारतले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

सरकारले चीनलाई अनुमती दिएपछि लुम्बिनीको हुबहु नक्कल बनाएर ‘नक्कली लुम्बिनी’ खडा गर्ने चिन्ता उत्पन्न भएको भन्दै जानकारीहरु चिन्तीत भएका छन् । स्रोतका अनुसार सहमति पत्रमा मायादेवीको मन्दिर र अशोक स्तम्भ बनाउने सहमति भए पनि कति आकार प्रकारको बनाउने भन्ने खुलाइएको छैन ।

सिन्चुवान प्रान्तमा सेप्टेम्बर ६ देखि ९ सम्म भएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा मन्त्री अधिकारीसहितको टोली चीन गएको थियो । भारतले आफ्नो भुमिमा बुद्ध जन्मिएको भनी दाबी गर्दा बिरोध गर्ने नेपालीले चीनलाई नक्कली लुम्बिनी बनाउ दिने सरकारको सहमती पनि बिरोध गर्नुपर्नेमा जानकारहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

वैशाख १०, २०८३। संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा