सोमबार उच्चस्तरीय समितिको अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समितिबाटै राजीनामा दिएकाे बताएका केसीले विज्ञप्तिमार्फत् हत्याराहरु शक्तिशाली भएका कारण आफ्नै ज्यान खतरामा रहेको भन्दै आफू र आफ्नो परिवारको सुरक्षा गरिदिन सरकार, मानवअधिकारवादी संघसंस्थालाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले गठन गरेकाे छानविन समितिका सदस्य एवम् सात नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव केसीले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो हत्या हुने प्रवल सम्भावना रहेको बताउँदै जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘घटनाको छानविनको क्रममा सत्य तथ्य र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सरकार र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल गर्दछु।’ केसीले पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गृहमन्त्रालयका सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समितिको छानबिनमा भने आफ्नो कुनै असन्तुष्टि नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले सरकारले सुम्पिएको जिम्मेवारीप्रति आभार प्रकट गरे ।
सरकारले तोकिदिएको जिम्मेवारी अनुसार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेर विभिन्न शंकास्पद तथ्यहरु फेला पारेर वास्तविक हत्यारा पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइने प्रतिवद्धताका साथ आफू लागि परेपनि आफ्नो धारणा तथा तथ्य ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावना देखेर जिम्मेवारीबाट हटेको उनले विज्ञप्तिमार्फत् स्पष्ट पारेका छन् ।
वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेमा आफू पहिले विश्वस्त रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘वास्तविक अपराधीलाई पहिचान गरी न्यायीक कठघरामा उभ्याइनेछ भनेर म प्रति दिन २० घण्टाको दरले छानबिन कार्यमा तल्लिन रहें। तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारे। डिएनए टेष्टको कम्प्लिकेशन, र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश नगरेमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घट्ना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समितिसमक्ष बारम्बार आफ्ना धारणा राख्दै आएँ । मेरा धारणा र तथ्य आझेलमा पर्नसक्ने सम्भावना देखेर जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न समितिका संयोजकमार्फत २०७५ भदौ १८ गते नै निवेदन पेश गरें।’
‘अनिता बम दिदी बहिनीको इन्कारी बयान, २५ दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाइने कानूनी प्रावधानले समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्दा अपराधी उम्कन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको अवस्था नेपाल सरकारको मिति २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार २०७५ भदौ २५ देखि लागू हुने गरी १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिबाट मेरो तर्फबाट असम्भवदेखि आज मिति २०७५ भाद्र २५ बाट अलग रहेको बेहोरा नेपाल सरकार प्रदेश–७ सरकारलाई जानकारी गराउँछु।‘ केसीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।
‘नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय र संयोजकज्यूलाई बाहिरिएको लिखित निवेदन हुलाकमार्फत् पठाएको जानकारी गराउँछु। र, रक्षा, कानूनी शासन र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको प्रतिकूल हुने सम्झौता गरिन र गर्नेपनि छैन।‘ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
