आतंकवादविरुद्ध एकजुट हुनुपर्छ : भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी

भाद्र १४ ,

काठमाडौं– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आतंकवादविरुद्ध एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विमस्टेक क्षेत्रमा आर्थिक प्रगति र सामरिकताका लागि शान्ति सुरक्षाको वातावरण हुनुपर्ने बताए।

आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आतंकवाद र आतंकवादसँग जोडिएको लागुपदार्थको नियन्त्रणका लागि एकतामा जोड दिएका हुन्। ‘विमस्टेकमा आतंकवाद र लागुपदार्थको समस्यासँग नजोडिएको कुनै राष्ट्र छैन्। यसको सामना गर्न हामीहरु एकजुट हुनुपर्छ। यसका लागि यथोचित कानुन र नियमको चेम्बर खडा हुनुपर्छ’, उनले भने। आतंकवादविरुद्ध लड्नका लागि रणनीति बनाउन सदस्य राष्ट्रका सेना प्रमुखहरुको सम्मेलन गर्न भारत तयार रहेका पनि उनले बताए। 

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा आतंकवाद नियन्त्रणलाई जोड दिएका मोदीले यसमा सदस्य राष्ट्रका महिला सांसदहरुको सम्पर्क एक सहायक सुत्र हुन सक्ने जिकिर गरे। उनले महिला सांसदहरुको विमस्टेक महिला समूह स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे।

सदस्य राष्ट्रको आशा, अभिशाला र सामूहिक योजनालाई ठोस र मजबुद बनाउन चौथो विमस्टेक सम्मेलनको सफलता महत्वपूर्ण हुने भन्दै मोदीले अध्यक्ष राष्ट्र नेपाललाई धन्यवाद ज्ञापन गरे। ‘अगाडि भारत तपाईहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न तयार छ’, मोदीले भने। 

उनले भारतमा आगामी अक्टुबरमा आयोजना हुने इण्डिया मोबाइल कांग्रेसमा भाग लिन विमस्टेक सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह समेत गरे। विमस्टेक राष्ट्रको सम्पर्कलाई प्रोत्साहन दिन विमस्टेक युवा सम्मेलनको प्रस्ताव पनि उनले गरे।  

बंगाल खाडी क्षेत्रमा कला, संस्कृति कानुनको अनुसन्धान गर्नका लागि नालन्दा विश्वविद्यालयमा रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा पनि मोदीले गरे। 

विमस्टेक राष्ट्रहरु हिमालय क्षेत्रसँग जोडिएकाले प्राकृतिक विपत्तीको सामना गर्दै आएको भन्दै उनले यस्तो संकटमा हाम्रो सहयोग र समन्वय एकदम आवश्यक रहेको औल्याए। ‘हामी विपद क्षेत्रमा कार्यरत अफिसरलाई सहयोग गर्न तयार छौं’, उनले भने। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना