फेसबुक र ट्विटरमा गरेको विज्ञापनमा कर लगाउन विकास समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास ससमितिले फेसबुक, ट्विटरलगातका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरे बापत ठूलो रकम बाहिरिएको देखिएकोले त्यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, तथा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।”

त्यसैगरी समितिको बैठकले टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमलाई क्लिन फिड नीति अख्तियार गर्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रम रहेकोमा सोको कार्यान्वयन पक्ष चुस्त एवं प्रभावकारी भएको नपाइएको भन्दै उक्त कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकपछि जारी गरिएको छलफल एवम् निर्णय नोट यस्तो छ –

संघीय संसद
प्रतिनिधि सभा
विकास तथा प्रविधि समिति
बैठक संख्याः ०३
मिति : २०७५/०५/०४

समय :  बिहान १०ः०० बजे 

छलफल एवं निर्णय
समितिको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यहरु, मन्त्रालयको भावी कार्ययोजनाहरु, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरुचुनौतीहरुका साथै समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु लगायतका विषयहरुमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका माननीय मन्त्री एवं सचिवसँग छलफल भई देहाय बमोजिम निर्णय भयो ।

१.    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको द्रुततर एवं नविनतम् विकासको गति अनुरुप कार्य सम्पादन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकोे समय अनुकुल क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना, सञ्चार एवं प्रविधिको दायरा दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग एवं यस क्षेत्रमा सामाजिक र व्यक्तिगत माग सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनहरुमा सामयिक रुपमा संशोधन वा नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएकोले शिघ्रातीशिघ्र विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संसदमा दर्ता गर्न समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ । 

२.    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्तर्गतका देहायका विवरणहरु १५ दिन भित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ :
(क)    ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषको प्रयोग–उपभोगका सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका कामहरुको विस्तृत विवरण,
(ख)    द्धन् कभरेज बढाउने सम्बन्धमा भएका कामहरु,
(ग)    नेपाल टेलिकमको सुधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह एवं रणनैतिक साझेदार सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण,
(घ)    विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले गरेका प्रयासहरु,
(ङ)    दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरण कार्यविधि एवं नियमावली सम्बन्धमा भएका कार्यहरु,
(च)    मिडियालाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका कामहरुको विस्तृत विवरण,
(छ)    बक्स अफिस कलेक्सनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरु सम्बन्धी विवरण,
(ज)    सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा गरिने विकासको सम्बन्धमा सरकारको अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य,
(झ)    अब्टीकल फाइवरको सञ्जाल विस्तारमा देखा परेका समस्या र हाल सम्मको प्रगति विवरण,
(ञ)    नेपाल टेलिभिजन, रेडियो  नेपाललाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भएको कार्य प्रगति,
(ट)    प्रतिलिपि अधिकार एवं रोयल्टी वितरण सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयासहरु,
(ठ)    सार्वजनिक उपभोगका संरचनाहरुमा निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउन भएका कार्यहरु,
(ड)    International Telecommunication Union  ले उपलब्ध गराएको स्याटलाइट स्पेस उपयोग गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका कार्यहरु ।

३.    सातै वटा प्रदेशमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सन्तुलित विकास गर्नका लागि प्रदेशहरुको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी शिघ्रातीशिघ्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

४.    त्यसै गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सकेसम्म न्यून रुपमा तारको प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्न तथा यस क्षेत्रका पूर्वाधार (पोल, तार, BTS Tower) आदिको सहप्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

५.    टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमलाई क्लिन फिड नीति अख्तियार गर्ने नेपाल सरकारको कार्यक्रम रहेकोमा सोको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त एवं प्रभावकारी भएको नपाइएको सन्दर्भमा उक्त कार्यलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

६.    फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरे बापत ठूलो रकम बाहिरिएको देखिएकोले त्यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, तथा अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

७.    सरकारी सूचना सञ्चार माध्यमहरु र दुर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुको विश्वासनीयता तथा आम नागरिकहरुको उपभोगको पहिलो रोजाइ बनाउने तर्फ परिणाममुखी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, IT Parkलाई  उद्देश्य बमोजिम प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन समिति नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।
८.    समितिको आगामी बैठक अर्को सूचना नभए सम्मका लागि स्थगित भयो ।