विभागले साेध्याे ७३ उद्योगलाई स्पष्टीकरण,  १६ उद्योगको उत्पादन  बन्द

gunastar_aNT52Lni4q

साउन २९, काठमाडौँ- नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले १६ उद्योगको सामान उत्पादन तथा बिक्री वितरण बन्द गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै विभागले ती उद्योगको उत्पादन तथा बिक्री वितरण बन्द गरेको हो । विभागले आव २०७३/७४ मा ६ उद्योगको उत्पादन तथा बिक्री वितरण बन्द गरेको थियो । 

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले मापदण्ड पूरा गर्न पटकपटक आग्रह गर्दा नमानेपछि ती उद्योगको उत्पादन तथा बिक्री वितरण बन्द गरिएको बताए । बिक्री वितरण बन्द गरिएका उद्योगमा खाद्यान्न, तेल, पाइप, छडलगायत बढी रहेका छन् । विभागले मापदण्डविपरीत उद्योग सञ्चालन गर्ने ६२ उद्योगलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ । आव २०७३÷७४ मा ७३ उद्योगलाई विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । विभागले नेपाल गुणस्तर चिन्ह दुरुपयोग गर्ने एक उद्योगको मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आव २०७४÷७५ मा इजाजतपत्र प्रमाणिकरणका लागि ७० उद्योगले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा ४६ ग्यास उद्योग, सात विदेशी र १७ नेपाली उद्योग रहेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व