सम्झौतामा सरकारले छलछाम गरे विरोधका कडा संघर्ष गर्ने डा.केसीको चेतावनी !

चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति संघर्षरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारसँग भएका पछिल्लो सम्झौतामा छलछाम भए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि १५ पटक अनशन बसेका डा. केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा आफूसँग सरकारले गरेक ९ बुँदे सहमति पालना हुने विश्वास लिए।

६ दिन लामो आसियुको बसाइसहित १३ दिनको अस्पताल बसाइ पछि मंगलबार डिस्चार्ज हुँदै डा.केसीले आफूसँग सम्झौता गरेको १३ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सो सम्झौता अनुमोदन नगरेको भन्दै तुरून्त कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

उनले विधेयक संशोधन सहित थप तोडमोड नगरी पारित हुने विश्वास लिँदै कुनै बहाना, ढिलाई वा छलछाम नगरी संसदबाट उक्त ऐन जारी हुनेमा आफू विश्वस्त भएको बताए।

आफूले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा था स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषय पढ्ने अधिकारका लागि संघर्ष गरेको स्मरण गरे।

‘मलाई विश्वास छ। सत्याग्रह टुंग्याउने बेला सरकारले गरेका नौ बुँदे सम्झौता अक्षरस पालना हुन्छ,’ केसीले भने।

उनले सरकारसँग भएका सम्झौताको कुनै पनि बुँदा संशोधन गर्न नपाइनेसमेत बताएका छन्।

‘सत्तारूढ दल तथा विपक्षी सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षा संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्। सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा भएका सहमति अक्षरस पालना गर्ने सहमति जनाएको पृष्ठभूमीमा ती सम्झौतालाई तोडमोड गरी जारी भए कडा संघर्ष गर्न तयार छु,’ उनले भने।

drkc

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र