July 22, 2018

कारबाहीमा परे नियम उल्लंघन गर्ने आठ हजार सवारी साधन

म्याग्दी, साउन ६ । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय म्याग्दीले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नियम उल्लंघन गरी सवारी साधन चलाउनेलाई कारबाही गरी करीब रु ५८ लाख राजस्व संकलन गरेको छ ।

गत वर्ष आठ हजार २०० जीप, कार, ट्रक, मोटरसाइकल र ट्याक्टर चालकलाई सवारी नियम उल्लंघन गरेकोमा कारबाही भएको थियो । जरिवानाबापत रु ५७ लाख ६६ हजार ५०० राजस्व संकलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख शिवप्रसाद पाठकले जानकारी दिए ।

सवारीको चाप र संख्यासँगै ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता बढेकाले राजस्वसमेत दोब्बरले वृद्धि भएको छ । मादक पदार्थको सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउने २९६ जनालाई रु दुई लाख ९६ हजार जरिवाना तिराइएको छ ।

सवारी साधनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी धनी प्रमाणपत्र बिना सवारी चलाउने चालक तथा सवारी धनीलाई कारबाही गरिएको हो ।

     फाइल फोटो

सो अवधिमा भएका १४ वटा दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्यु, १९ गम्भीर र १३ जना सामान्य घाइते भएका छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्नु, चालकको लापर्बाही, तीव्र गति, सडकको जीर्ण अवस्था र मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेको छ ।

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी, सर्वसाधारण र सवारी चालक लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

मापसे परीक्षण गर्ने मेसिन थप र सवारीको गति जानकारी पाउने राडर गनको व्यवस्थाका साथै जनशक्ति र पोष्ट थप गर्न पहल गरिएको छ । बेनीका साथै भुरुङ तातोपानी र सिंगा तातोपानीमा समेत ट्राफिकको पोष्ट रहेको 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,