May 4, 2018

दक्षिणकाली-रत्नपार्क रूटमा आजदेखि १४ नयाँ बस (भिडियोसहित)

दक्षिणकाली नगरपालिकाले  दक्षिणकाली-रत्नपार्क रुटमा १४ वटा नयाँ बस चलाउन थालेको छ। नगरपालिकाले संयोजनमा शुक्रबार साँझदेखि बस चल्न थालेका हुन्।बल्खुमा काठमाडौं- १० का सांसद राजन केसी  र दक्षिणकालीका मेयर मोहन बस्नेतले बस सेवाको उद्घाटन गरे।नगरपालिकाले अग्रसरता लिएर सो क्षेत्रका यातायात व्यवसायीसँग मिलेर नयाँ बस सञ्चालनमा ल्याइएको मेयर बस्नेतले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।लामो समयदेखि दक्षिणकालीका जनताको नयाँ बस चढ्ने इच्छा आज पूरा भएको उनले बताए।‘धेरै प्रयासपछि यो अवसर जुरेको हो। आजकै दिनदेखि सुरु गर्ने पूर्वनिर्धारित योजना नभए पनि हामीले सुरू गरेका हौं,’ उनले भने, ‘दक्षिणकालीका जनताको नयाँ बस चढ्ने इच्छा पूरा भएको छ।बस सञ्चालनमा नगरपालिकाले संयोजनमात्र गरेको  र नयाँ बसको कम्पनी छिटै दर्ता हुने उनले जानकारी दिए।

नगरपालिकामा ५० वटा बस आवश्यक भए पनि पहिलो चरणमा १४ वटा सञ्चालन  ल्याइएको बस्नेतले बताए।‘हेटौंडातिर जाने सुमो पनि दक्षिणकालीबाट छुट्ने व्यवस्था गर्दैछौं, त्यसका लागि पनि नयाँ बस चलाउन आवश्यक छ,’ मेयर बस्नेतले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना