ओली सरकार गठन हुँदा ३१ बाट १८ बनाइएको मन्त्रालयको संख्या तीन साता नपुग्दै बढाएर २१ पुर्याइएको छ । फोरमलाई सरकारमा सामेल गराउन मन्त्रालयको संख्या बढाउनु परेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयबारे यसअघि गरेको निर्णय २२ दिन पनि टिक्न सकेन । मन्त्री थप्नका लागी शिक्षा, विज्ञान तथगा प्रविधि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय टुक्राइएको छ । यस्तै, श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई फोडेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ ।

खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी र शहरी विकास अलग अलग मन्त्रालय बनाइएको छ । यसअघि नै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुँदा दुवै दललाई सहभागि गराउने भनिए पनि सरकारसँग सहमति हुन सकेको थिएन ।
दुवै दलले संविधान संशोधन हुने भए मात्रै सरकारमा सहभागि अडान लिएका छन् । राजपाले भने पछिल्लो समय प्रतिनिधीसभा सदस्यमा विजयी भएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिए मात्रै सरकारमा सहभागि हुने बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने दुवै दललाई माग पूरा गरिदिने आश्वासन दिएर सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् । तर लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म आफूहरु सरकारमा सहभागि नहुने दुवै दलको धारणा छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले अझै मन्त्रीपरिषद विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा मन्त्रालय बाँकी राखेका छन् । जुन फोमरका लागि भनिएको छ ।
राजपालाई पनि सरकारमा सहभागि गराउन सके अरु मन्त्रालय पनि थप्ने तयारीमा ओली रहेका छन् ।
सिंहदरबारका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसेकाले अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचनाको सिफारिसमा सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ बनाएको थियो । अझ संसदको राज्य व्यवस्था समितिले केन्द्रमा १५ मन्त्रालय कायम राख्न मन्त्रालयको नामसहित सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
काठमाडौं, १८ वैशाख । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का
काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना