मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा आरोपित ठहर भएका व्यक्तिलाई आफ्नै संयन्त्रमार्फत गठन गरिएको आयोगको आधारमा चोख्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।

कांग्रेसका प्रवक्ता चालिसेले सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आरोपित व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउनुको सट्टा आफूअनुकूल संयन्त्र प्रयोग गरी सफाइ दिने प्रयास गरेको आरोप लगाएका हुन्।

उनले भने, “कसुरजन्य आर्थिक आरोपमात्र होइन, मानव अधिकार आयोगले समेत भदौ २३–२४ को घटनामा आरोपित गरेका व्यक्तिलाई सरकारले आफ्नै संयन्त्रबाट आफूअनुकूल आयोग बनाएर आफैंले चोख्याउने कार्य गर्नुले यो सरकारको निर्लज्जता प्रमाणित भएको छ।”

कांग्रेसले सरकारको यस्तो कदमले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनेको दाबी गरेको छ। पार्टीले सरकारलाई यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन, सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्न तथा आफ्नो नियतमा स्वच्छता देखाउँदै व्यवहारमा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरेको छ।

कांग्रेसले विधिको शासन, मानव अधिकारको सम्मान र जवाफदेही शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

मित्रता : डिजिटल युगमा विश्वास, सहकार्य र मानवताको सेतु

मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र दिगो विकासको आधार पनि हो।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सुरक्षा परिषद्को बैठक

काठमाडौं, १४ साउन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा