नेपालमा पनि भारतबाट यी वस्तु आयात हुने गरेका छन्। भारतले यी वस्तुमा कर बढाउँदा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्दछ।
वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत आयकरको सीमामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। ४० हजार भारुभन्दा धेरै तलब भएका कर्मचारीको तलबमा ४० हजार घटाएर बाँकी रकममा कर लगाउने घोषणा गरिएको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य कर ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसबाट अतिरिक्त १ खर्ब भारुभन्दा धेरै संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। १ लाख भन्दा धेरै लगानीमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने घोषणा गरिएको छ।
भारत सरकराले एक वर्षमा ७० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रोजगारी सिर्जनामा असफल भएको भन्दै पछिल्लो समयमा मोदी सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
वित्त मन्त्री जेट्लीले देशभरका ८ करोड गरिब परिवारलाई निशुल्क ग्यास वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्सन स्किम मातहत रहने गरी १० करोड गरिब परिवारको ५ लाख भारु बराबरको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। भारत सरकारले आफ्ना किसानले अन्न उत्पादनमा लागतको तुलनामा डेढ गुणा धेरै आम्दानी प्राप्त गर्ने जनाएको छ।
भारतीय राष्ट्रपतिको तलब पनि बजेटमार्फत तोकिएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्दले अब मासिक ५ लाख भारु तलब पाउनेछन्। यस्तै उपराष्ट्रपतिको तलब चार लाख तथा राज्यपालको साढे तीन लाख भारु तलब तोकिएको छ। भारतीय सांसदको तलब पनि बढेको छ। उनीहरुको तलब प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन हुनेछ। २ अर्ब ५० करोड कारोबार गर्ने कम्पनीले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना