नेपालमा पनि भारतबाट यी वस्तु आयात हुने गरेका छन्। भारतले यी वस्तुमा कर बढाउँदा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्दछ।
वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत आयकरको सीमामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। ४० हजार भारुभन्दा धेरै तलब भएका कर्मचारीको तलबमा ४० हजार घटाएर बाँकी रकममा कर लगाउने घोषणा गरिएको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य कर ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसबाट अतिरिक्त १ खर्ब भारुभन्दा धेरै संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। १ लाख भन्दा धेरै लगानीमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने घोषणा गरिएको छ।
भारत सरकराले एक वर्षमा ७० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रोजगारी सिर्जनामा असफल भएको भन्दै पछिल्लो समयमा मोदी सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
वित्त मन्त्री जेट्लीले देशभरका ८ करोड गरिब परिवारलाई निशुल्क ग्यास वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्सन स्किम मातहत रहने गरी १० करोड गरिब परिवारको ५ लाख भारु बराबरको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ। भारत सरकारले आफ्ना किसानले अन्न उत्पादनमा लागतको तुलनामा डेढ गुणा धेरै आम्दानी प्राप्त गर्ने जनाएको छ।
भारतीय राष्ट्रपतिको तलब पनि बजेटमार्फत तोकिएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोबिन्दले अब मासिक ५ लाख भारु तलब पाउनेछन्। यस्तै उपराष्ट्रपतिको तलब चार लाख तथा राज्यपालको साढे तीन लाख भारु तलब तोकिएको छ। भारतीय सांसदको तलब पनि बढेको छ। उनीहरुको तलब प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन हुनेछ। २ अर्ब ५० करोड कारोबार गर्ने कम्पनीले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ।
फागुन १६, काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट देखिएको छ ।
काठमाडौँ, फागुन ११ गते । अवैध बाटो प्रयोग गर्दै अमेरिका पुगेका आठ जना नेपालीलाई अमेरिकाले नेपाल
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र