राष्ट्रिय सभा गठनको विवाद अदालत पुग्यो

Supreme-Court

काठमाडौं १२ पुस । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा पनि सार्वजनिक भैसकेको अबस्थामा बर्तमान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच चुलिदै आएको बिबाद अदालत पुगेको छ ।

 

सर्बोच्च अदालतले आफ्नो रिट दर्ताका लागि अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपनलाई आज २ बजे समय दिएपछि न्यौपाने अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा न्यौपानेले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बढेको राजनीतिक अन्यौल संविधानअनुसार खुलाउन माग गरेकाछन् ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेको रिटमा उनले आफ्नो राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने, अविलम्ब प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने, अध्यदेश पारित नभई प्रतिनिधिसभासदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न नहुने, समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने गराउने कार्य गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई प्रतिषेधको आदेश गरीपाउ भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध