राष्ट्रिय सभा गठनको विवाद अदालत पुग्यो

Supreme-Court

काठमाडौं १२ पुस । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा पनि सार्वजनिक भैसकेको अबस्थामा बर्तमान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच चुलिदै आएको बिबाद अदालत पुगेको छ ।

 

सर्बोच्च अदालतले आफ्नो रिट दर्ताका लागि अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपनलाई आज २ बजे समय दिएपछि न्यौपाने अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा न्यौपानेले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बढेको राजनीतिक अन्यौल संविधानअनुसार खुलाउन माग गरेकाछन् ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेको रिटमा उनले आफ्नो राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने, अविलम्ब प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने, अध्यदेश पारित नभई प्रतिनिधिसभासदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न नहुने, समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने गराउने कार्य गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई प्रतिषेधको आदेश गरीपाउ भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल