राष्ट्रिय सभा गठनको विवाद अदालत पुग्यो

Supreme-Court

काठमाडौं १२ पुस । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा पनि सार्वजनिक भैसकेको अबस्थामा बर्तमान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच चुलिदै आएको बिबाद अदालत पुगेको छ ।

 

सर्बोच्च अदालतले आफ्नो रिट दर्ताका लागि अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपनलाई आज २ बजे समय दिएपछि न्यौपाने अदालत पुगेर रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा न्यौपानेले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि बढेको राजनीतिक अन्यौल संविधानअनुसार खुलाउन माग गरेकाछन् ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरेको रिटमा उनले आफ्नो राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित गर्नुपर्ने, अविलम्ब प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्ने, अध्यदेश पारित नभई प्रतिनिधिसभासदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न नहुने, समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने गराउने कार्य गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यलयलाई प्रतिषेधको आदेश गरीपाउ भनेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

सम्बन्धविच्छेदको मिलापत्र : मुद्दाको अन्त्य मात्र होइन, जिम्मेवार नयाँ जीवनको कानुनी सुरुवात

– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने

अब नेपाललाई ‘शत्रु’ होइन, ‘साझा भविष्य’ निर्माण गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ

गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित