December 25, 2017

अध्यादेश विवादमा एमालेलाइ माओवादी नेताहरुकाे धारणा

पुस १०, २०७४ राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धि अध्यादेशको विवाद ‘लचक’ भएर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको सहत्रायी दल एमालेमाथि दबाब बढाएको छ ।अध्यादेश रोकेर राख्दा राष्ट्रपति पनि अप्ठेरोमा पर्न थालेको र निर्वाचन परिणाम घोषणादेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा समेत विलम्ब हुन थालेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ ।

माओवादीले एकल संक्रमणीय प्रणालीमै जानुपर्ने कांग्रेसको अडानको समर्थन गर्नेबारे औपचारिक रुपमा भने केही बोलेको छैन। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुमाउरो शैलीमा त्यसतर्फ जानु नै उपयुक्त हुने खालको धारणा आइतबार सार्वजनिक गरेका छन्। गृहजिल्ला चितवन पुगेका दाहालले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु राम्रो नहुने बताए।,यो खबर आजकोकान्तिपुरमा छ । 

 

माओवादी नेताहरु भन्छन् :

बहुमतीय प्रक्रियामा गए राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका एक जना पनि आउदैनन्। एक जना पनि नहुने अवस्था त्यति राम्रो होइन : अध्यक्ष दाहाल

दुवै निर्वाचन विधि हुन्, केही सिट बढीघटी हुने कुरा होला तर जुन विधि प्रयोग गरे पनि अब पार्टीहरूबीच सहमति हुनुपर्छ : शर्मा

सहमतिमै टुंगियोस् भनिरहेका छौं, अध्यक्ष राजधानी फर्केपछि छिटो निकास निकाल्ने गरी छलफल हुन्छ : प्रवक्ता भुसाल

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने उल्लेख छ। विगतको सहमतिविपरित कांग्रेसले यो प्रणाली ल्याएको भन्दै एमालेले बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।

बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा बाम गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भएकाले अन्य कुनै दलका उम्मेदवार राष्ट्रिय सभामै आइनपुग्ने अवस्था आउँछ। कांग्रेसले भने सबैको प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। यही तर्कलाई बल पुग्ने गरी माओवादी अध्यक्ष दाहालले आइतबार मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय