December 25, 2017

अध्यादेश विवादमा एमालेलाइ माओवादी नेताहरुकाे धारणा

पुस १०, २०७४ , राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धि अध्यादेशको विवाद ‘लचक’ भएर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको सहत्रायी दल एमालेमाथि दबाब बढाएको छ ।अध्यादेश रोकेर राख्दा राष्ट्रपति पनि अप्ठेरोमा पर्न थालेको र निर्वाचन परिणाम घोषणादेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा समेत विलम्ब हुन थालेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ ।

माओवादीले एकल संक्रमणीय प्रणालीमै जानुपर्ने कांग्रेसको अडानको समर्थन गर्नेबारे औपचारिक रुपमा भने केही बोलेको छैन। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुमाउरो शैलीमा त्यसतर्फ जानु नै उपयुक्त हुने खालको धारणा आइतबार सार्वजनिक गरेका छन्। गृहजिल्ला चितवन पुगेका दाहालले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु राम्रो नहुने बताए।,यो खबर आजकोकान्तिपुरमा छ । 

 

माओवादी नेताहरु भन्छन् :

बहुमतीय प्रक्रियामा गए राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका एक जना पनि आउदैनन्। एक जना पनि नहुने अवस्था त्यति राम्रो होइन : अध्यक्ष दाहाल

दुवै निर्वाचन विधि हुन्, केही सिट बढीघटी हुने कुरा होला तर जुन विधि प्रयोग गरे पनि अब पार्टीहरूबीच सहमति हुनुपर्छ : शर्मा

सहमतिमै टुंगियोस् भनिरहेका छौं, अध्यक्ष राजधानी फर्केपछि छिटो निकास निकाल्ने गरी छलफल हुन्छ : प्रवक्ता भुसाल

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने उल्लेख छ। विगतको सहमतिविपरित कांग्रेसले यो प्रणाली ल्याएको भन्दै एमालेले बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।

बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा बाम गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भएकाले अन्य कुनै दलका उम्मेदवार राष्ट्रिय सभामै आइनपुग्ने अवस्था आउँछ। कांग्रेसले भने सबैको प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। यही तर्कलाई बल पुग्ने गरी माओवादी अध्यक्ष दाहालले आइतबार मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएका हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर