महानगरले खर्च गर्न सकेन १ अर्ब १३ करोड

काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व बढेको छ । राजस्व बढे पनि खर्च भने भएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा महानगरले १ अर्ब १३ करोड रुपैया खर्च गर्न सकेन । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

2

महानगरले विभिन्न २१ वटा बजेट शिर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ । महानगरले मालपोत, सम्पत्ति बहाल, सवारी, मनोरन्जन, व्यवसायिक भिडियो प्रदर्शनी, विज्ञापन, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा कर संकलन गर्ने गर्छ । 

त्यसैगरी एफएम स्टुडियो, लगानी, साधारण दस्तुर, बिक्री, दण्ड जरिवाना, सरकारी अनुदान, महानगरको सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी तथा विविध विषयमा लाग्ने शुल्क महानगरका मुख्य आम्दानीका श्रोत हुन् । 

गत आर्थिक वर्षमा महानगरमा १० अर्ब ७८ करोड  ५९ लाख ७ हजार ४ सय ३५ रुपैया आम्दानी भएको थियो । यो अनुमानित आयभन्दा ३ अर्ब ८६ करोड ३ लाख २५ हजार ४ सय ३५ रुपैया बढी हो । 

आन्तरिक राजस्वमात्रै २ अर्ब ८३ करोड २२ लाख १९ हजार रुपैया उठेको छ । बाह्य स्रोतबाट ६ अर्ब ९८ करोड ७० लाख ४ हजार उठेको महानगरको राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । आन्तरिक पनि अनुमानित आयभन्दा बढेको छ । अनुमानित आन्तरिक आय २ अर्ब २५ करोड, ६६ लाख, ८७ हजार रुपैया थियो । ‘अनुमानित भन्दा बढी राजस्व उठाउन सफल भयौं,’ महानगर राजस्व महाशाखा प्रमुख धु्रब काफ्ले भन्छन् । 

उनका अनुसार मालपोत करबाट आम्दानी बढेको छ । गत वर्ष ५९ करोड ८९ लाख २ हजार रुपैया उठेकोमा यो वर्ष ६३ करोड, ५६ लाख २२ हजार २ सय ६७ रुपैया संकलन भएको छ । सम्पत्ति बहाल करबाट १५ करोड २५ लाख ८९ हजार २८ रुपैया उठाएको छ । 

महानगरले हाल बहाल कर १२ प्रतिशत बनाएको छ । गत वर्ष २ प्रतिशत महानगर र बाँकी १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएका थिए । स्थानीय निकायको एकल अधिकार अन्तरगत बहाल कर पनि उठाउन पाउने व्यवस्था भएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउदै आएको १० प्रतिशत पनि महानगरले नै उठाउन थालको हो । राजस्व कार्यालयले पनि उठाउन नछाडेपछि करदाता भने दोहोरो करको मारमा परेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स