महानगरले खर्च गर्न सकेन १ अर्ब १३ करोड

काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व बढेको छ । राजस्व बढे पनि खर्च भने भएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा महानगरले १ अर्ब १३ करोड रुपैया खर्च गर्न सकेन । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

2

महानगरले विभिन्न २१ वटा बजेट शिर्षकमा राजस्व उठाउँदै आएको छ । महानगरले मालपोत, सम्पत्ति बहाल, सवारी, मनोरन्जन, व्यवसायिक भिडियो प्रदर्शनी, विज्ञापन, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा कर संकलन गर्ने गर्छ । 

त्यसैगरी एफएम स्टुडियो, लगानी, साधारण दस्तुर, बिक्री, दण्ड जरिवाना, सरकारी अनुदान, महानगरको सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी तथा विविध विषयमा लाग्ने शुल्क महानगरका मुख्य आम्दानीका श्रोत हुन् । 

गत आर्थिक वर्षमा महानगरमा १० अर्ब ७८ करोड  ५९ लाख ७ हजार ४ सय ३५ रुपैया आम्दानी भएको थियो । यो अनुमानित आयभन्दा ३ अर्ब ८६ करोड ३ लाख २५ हजार ४ सय ३५ रुपैया बढी हो । 

आन्तरिक राजस्वमात्रै २ अर्ब ८३ करोड २२ लाख १९ हजार रुपैया उठेको छ । बाह्य स्रोतबाट ६ अर्ब ९८ करोड ७० लाख ४ हजार उठेको महानगरको राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । आन्तरिक पनि अनुमानित आयभन्दा बढेको छ । अनुमानित आन्तरिक आय २ अर्ब २५ करोड, ६६ लाख, ८७ हजार रुपैया थियो । ‘अनुमानित भन्दा बढी राजस्व उठाउन सफल भयौं,’ महानगर राजस्व महाशाखा प्रमुख धु्रब काफ्ले भन्छन् । 

उनका अनुसार मालपोत करबाट आम्दानी बढेको छ । गत वर्ष ५९ करोड ८९ लाख २ हजार रुपैया उठेकोमा यो वर्ष ६३ करोड, ५६ लाख २२ हजार २ सय ६७ रुपैया संकलन भएको छ । सम्पत्ति बहाल करबाट १५ करोड २५ लाख ८९ हजार २८ रुपैया उठाएको छ । 

महानगरले हाल बहाल कर १२ प्रतिशत बनाएको छ । गत वर्ष २ प्रतिशत महानगर र बाँकी १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएका थिए । स्थानीय निकायको एकल अधिकार अन्तरगत बहाल कर पनि उठाउन पाउने व्यवस्था भएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउदै आएको १० प्रतिशत पनि महानगरले नै उठाउन थालको हो । राजस्व कार्यालयले पनि उठाउन नछाडेपछि करदाता भने दोहोरो करको मारमा परेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।