काठमाडौँ, २७ भदौ । नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उदेश्य राखी ईन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय
समितिले उनीहरुमाथि प्रचलित कानुन बमाोजिम कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
निगमले ईन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापपा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीले पाएको मुल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मुल्य तिरेर निगमलाई अत्यधिक ब्ययभार पारेको प्रतिवेदन संसद्को उधोग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकले पारित गरेको हो ।
खड्कालाई जोगाउन संसदीय समितिमै चलखेल
जग्गा खरिद घोटालामा संलग्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का लगायतका उच्च अधिकारीमाथि कारबाही नगर्न संसदीय समितिमै चलखेल भएको छ ।
इन्धन भण्डारण गर्ने जग्गा खरिदमा चार गुणा महंगो मुल्यतिरेर भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
नागरिकमा खबर छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।