फैसलापछि एमालेले पारित गऱ्यो यस्तो प्रस्ताव

CPN-UML-party-officeनेकपा एमालेले भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनःमतदान गर्ने फैसला गरेको सन्दर्भमा स्थायी कमिटी बैठकबाट एक विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।पार्टी कार्यालय धुम्बराहीमा केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मतगणना भइरह“दा जेठ १४ गते राती माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले आफू निर्वाचन हार्ने निश्चित भइसकेपछि सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातेको घटनाले प्रचलित कानून, लोकतान्त्रिक मूल्य र निर्वाचनका सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई उपहास गरेको र स्वतन्त्र एवम् स्वच्छ निर्वाचनका पक्षधरहरुलाई आक्रोशित तुल्याएको तथ्य स्मरणीय रहेको उल्लेख गरेको छ ।

तर आइतबार सर्वोच्च अदालतले सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातिएको तर मतगणना स्थल कब्जा नभएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुनः मतगणना हुनुपर्ने मागसहितको मुद्दामा पुनः मतदान हुने गरी गरेको फैसला दुःखद् भएको एमालेको ठहर छ ।बैठकले पारित गरेको विशेष प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसले जनताको अभिमतको अपमान हुनुका साथै भविष्यमा गलत नजिर स्थापित हुने आशंका र चिन्ता पैदा गरेको छ । यसलाई गम्भीर रुपमा लिई भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ का जनताले आफ्नो अभिमतको रक्षा गर्दै नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई विजयी बनाई न्याय दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ । ’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना