July 24, 2017

प्रत्येक नेपालीलाई २४ हजार राष्ट्रिय ऋण

साउन ९,
 

तस्विर : नयाँ पत्रिका

 

प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २४ हजार ऋण पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारका नाममा ६४ अर्ब २२ करोड ऋण थपिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

अघिल्लो आव ०७२/७३ सम्म सरकारको कुल (वैदेशिक/आन्तरिक) ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ८० करोड थियो । यसमा ६४ अर्ब २२ करोड थपिएस“गै सरकारको कुल ऋण ६ खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड पुगेको छ ।

यो रकमलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ मा पुग्ने नेपालको जनसंख्या (२,८८,७९,६३६) ले भाग लगाउ“दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा २३ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ ऋण पर्न जान्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७२/७३ सम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा २२ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ ऋण थियो । सरकारले ०७३/७४ मा प्रतिव्यक्ति कुल तिर्न बाँकी ऋणको भार घट्ने अनुमान गरे पनि सावा–ब्याज भुक्तानीको तुलनामा बढी ऋण लिएपछि नेपालीको टाउकोमा ऋण भार थप भएको हो ।

कम्प्युटर प्रणालीमा राजस्व अभिलेखन अब सबै जिल्लामा
सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा अभिलेखन गर्ने गरी लागू गरिएको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) अब ७५ वटै जिल्लामा लागू हुने भएको छ । 

लक्ष्यको आधा पनि ऋण लिएन सरकारले
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले आव ०७३/७४ मा आन्तरिक तथा वैदेशिक गरी कुल ३ खर्ब ६ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सरकारले त्यसको करिब ४६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड मात्रै ऋण लिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय