८ साउन, काठमाडौं । भारतले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रम निरन्तरताका लागि नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा दबाब दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणअघि भारतीय पक्षबाट उक्त कार्यक्रम नवीकरणका लागि दबाब आएको हो।साना विकास परियोजना कार्यक्रमको म्याद ५ अगस्टमा सकिँदै छ। उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नेपाल–भारतबीच नवीकरण सम्झौता आवश्यक हुन्छ।
उच्च सरकारी अधिकारीले भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिनसकेको बताए। ‘१४ वर्षको अनुभव हेर्दा भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नेपालमा प्रभावकारिता र उपादेयता देखिएको छैन। अर्कोतिर भारतले नेपालमा सोझै स्वेच्छाचारी रूपमा परियोजनामा लगानी गर्न दिनु हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप स्विकार्नु पनि हो’, ती अधिकारीले भने।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य भारतले साना विकास परियोजना कार्यक्रममार्फत गरिरहेको सहयोगको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता नदेखिएको बताँछन् ।‘साना खालका परियोजना जुन नेपाल आफैंले पनि बनाउन सक्छ। त्यसमा भारतले खर्च गरिरहनु आवश्यक छैन। बरु भारतले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकायसँग समन्वय गरेरै सहयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।